पर्सा पोस्ट, भदौ २१ गते, वीरगञ्ज ।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च–नेपालले भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित नागरिकको प्रभावकारी उद्धार, राहत, स्वास्थ्य उपचार, पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माणमा सक्रियतापूर्वक जुट्न सबै पक्षलाई अपिल गरेको छ।
मञ्चका केन्द्रीय महासचिव विष्णु प्रसाद तिमल्सिनाले हस्ताक्षर गरी जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमार्फत बाढी प्रभावित क्षेत्रमा अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको कृत्रिम अभाव, मूल्यवृद्धि र कालोबजारी हुन नदिन सरकार तथा सम्बन्धित निकायलाई प्रभावकारी अनुगमन र नियमन गर्न आग्रह गरिएको छ।
विज्ञप्तिमा भोटेकोशी नदीमा आएको अप्रत्याशित ठूलो बाढीका कारण रसुवा, नुवाकोट, धादिङलगायत प्रभावित क्षेत्रमा ठूलो जनधनको क्षति भएको उल्लेख गर्दै मञ्चले दुःख व्यक्त गरेको छ। यस्तो कठिन परिस्थितिमा प्रदेश तथा स्थानीय सरकार, जनप्रतिनिधि, सुरक्षा निकाय, नागरिक समाज, राजनीतिक दल, सामाजिक संघ–संस्था, अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था, दातृ निकाय तथा मित्रराष्ट्रहरूबीच प्रभावकारी समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको मञ्चले जनाएको छ।
मञ्चले तत्काल उद्धार, राहत, स्वास्थ्य उपचार तथा पुनर्स्थापनाका कामलाई प्रभावकारी बनाउन, बाढी प्रभावितको आवास तथा जीविकोपार्जनमा सहयोग गर्न र विद्यालय तथा शैक्षिक गतिविधिलाई पुनः सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउन सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
त्यसैगरी, विपद्का कारण बढी जोखिममा रहेका ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, सुत्केरी तथा गर्भवती महिला, बालबालिका र महिलाका लागि विशेष राहत सामग्री तथा आवश्यक सेवाको व्यवस्था गर्न पनि अपिल गरिएको छ। सम्भावित महामारी नियन्त्रण, सडक, विद्युत्, विद्यालय तथा स्वास्थ्य संस्थाको शीघ्र सुधार र भविष्यमा यस्ता विपद्को जोखिम न्यूनीकरणका लागि पूर्वतयारीसहित पुनर्निर्माणका कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउनुपर्ने मञ्चको भनाइ छ।
# बजारमा कृत्रिम अभाव र मूल्यवृद्धिप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण :
मञ्चले विपद्को संवेदनशील अवस्थालाई अवसर बनाएर अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवामा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, कालोबजारी गर्ने, कृत्रिम मूल्यवृद्धि तथा नाफाखोरी गर्ने गतिविधि नियन्त्रण गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
सरकारको तर्फबाट आपूर्ति व्यवस्थापनमा सुधार भइरहेको भए पनि बजारमा दैनिक उपभोग्य खाद्यान्न, तरकारी, चिनी तथा निर्माण सामग्रीमा कृत्रिम अभाव र मनपरी मूल्य निर्धारण गरी उपभोक्तामाथि थप आर्थिक भार पार्ने प्रवृत्ति देखिएको मञ्चले जनाएको छ।
यस्ता गतिविधिको तत्काल अनुगमन गरी दोषीमाथि प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गर्न तथा आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज बनाएर बजारमा सुशासन कायम गर्न नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलगायत सम्बन्धित सबै निकायलाई मञ्चले आग्रह गरेको छ।
# अफवाह र घृणात्मक अभिव्यक्ति रोक्न सञ्चारमाध्यमलाई आग्रह:
विपद्को समयमा अफवाह, भ्रामक सूचना, घृणात्मक तथा सामाजिक सद्भाव खलल पार्ने अभिव्यक्ति रोक्न समेत मञ्चले आग्रह गरेको छ। विभिन्न सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत सत्य, तथ्यमा आधारित सूचना सम्प्रेषण गरी विपद्को समयमा नागरिकलाई सही सूचना उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
# जलवायु परिवर्तन र हरितगृह ग्यास उत्सर्जनका कारण: नेपालजस्ता विकासशील राष्ट्रले विपद्को बढी मार खेपिरहेको उल्लेख गर्दै मञ्चले जलवायु न्यायका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा क्षतिपूर्तिको दाबीलाई निरन्तरता दिन र प्रभावकारी कूटनीतिक पहल गर्न नेपाल सरकारसँग आग्रह गरेको छ।
केन्द्रीय महासचिव विष्णु प्रसाद तिमल्सिनाले विपद्को यस कठिन घडीमा प्रभावित नागरिकको जीवनरक्षा, राहत, पुनर्स्थापना र उपभोक्ताको अधिकार संरक्षणका लागि सरकार, व्यवसायी, नागरिक समाज तथा आम नागरिक सबैलाई एकजुट भएर जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्न अपिल गरेका छन्।
