पर्सा पोस्ट , बैशाख ३० गते , वीरगञ्ज ।
वीरगञ्ज बजार क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेको सडक विस्तार अभियानलाई लिएर प्रतिनिधिसभामा चर्को आवाज उठेको छ। प्रतिनिधिसभा सदस्य सुशील कुमार कानुले व्यवसायी तथा स्थानीयवासीलाई पर्याप्त समय, स्पष्ट योजना र वैकल्पिक व्यवस्था नदिई बजार खाली गराउने प्रयास गरिएको भन्दै सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा धारणा राख्दै सांसद कानुले वीरगञ्जको वर्तमान अवस्था अत्यन्त संवेदनशील बन्दै गएको उल्लेख गरे। उनले सडक विस्तारको नाममा व्यापारीहरू त्रसित बनेको, बजारमा अन्योल बढेको तथा व्यापारिक गतिविधि नै प्रभावित भएको बताए।
“वीरगञ्जको व्यापारिक वातावरण अहिले अस्थिर बन्दै गएको छ। व्यापारको मेरुदण्ड नै भाँचिने अवस्था सिर्जना भएको छ,” सांसद कानुले संसदमा भने।
उनले सरकारी जग्गा कुनै व्यक्ति, दल वा पहुँचवालाको निजी सम्पत्ति नभई सम्पूर्ण जनताको साझा सम्पत्ति भएको स्पष्ट पारे। देशका विभिन्न स्थानमा राजनीतिक संरक्षण र भूमाफियाको दबाबमा सरकारी जग्गा अतिक्रमण भएको दाबी गर्दै उनले सरकारले निष्पक्ष र पारदर्शी ढंगले समस्या समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
सांसद कानुले दीर्घकालीन महत्व बोकेको सडक विस्तारजस्तो योजनामा स्थानीयवासी, व्यवसायी तथा सरोकारवाला निकायसँग पर्याप्त समन्वय हुनुपर्नेमा जोड दिए। बलपूर्वक डोजर चलाएर वा हतारमा संरचना हटाउने कार्यले सामाजिक तथा आर्थिक तनाव सिर्जना हुने उनको चेतावनी थियो।
उनले प्रभावित व्यवसायीलाई स्थानान्तरणका लागि पर्याप्त समय, वैकल्पिक व्यापारिक व्यवस्था तथा उचित क्षतिपूर्तिको विषयमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताए। “विकासको नाममा जनतालाई विस्थापित गर्ने होइन, व्यवस्थापन गर्दै अघि बढ्नुपर्छ,” उनले उल्लेख गरे।
पछिल्लो समय वीरगञ्ज बजार क्षेत्रमा सडक विस्तार अभियानलाई लिएर व्यापारी, स्थानीयवासी तथा सरोकारवालाबीच असन्तुष्टि बढ्दो छ। कतिपय व्यवसायीहरूले पर्याप्त सूचना, तयारी र वैकल्पिक व्यवस्था बिना नै पसल हटाउन दबाब दिइएको गुनासो गर्दै आएका छन्।
सांसद कानुको अभिव्यक्तिपछि वीरगञ्जको सडक विस्तार अभियान पुनः राजनीतिक तथा सार्वजनिक बहसको केन्द्रमा आएको छ। स्थानीय तह, प्रशासन र व्यवसायीबीच सहमतिका आधारमा मात्रै योजना अघि बढाउनुपर्ने आवाजसमेत बलियो बन्दै गएको छ।
