पर्सा पोस्ट , जेष्ठ ०९ गते , ललितपुर ।
ललितपुरस्थित स्क्वायर होटलको स्वीमिङ पुलमा पौडी खेल्ने क्रममा करेन्ट लागेर गम्भीर घाइते भएका सजिलमान शाक्यको पक्षमा उपभोक्ता अदालतले ऐतिहासिक फैसला सुनाएको छ। अदालतले होटल व्यवस्थापनको लापरवाही ठहर गर्दै पीडित परिवारलाई १ करोड १ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन आदेश दिएको हो।
उपभोक्ता अदालतका अध्यक्ष दिवाकर भट्ट तथा सदस्यहरू गेहेन्द्र राज रेग्मी र आनन्दराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले होटलको असावधानीका कारण उपभोक्ताको ज्यान जोखिममा परेको निष्कर्ष निकाल्दै क्षतिपूर्ति भराउने फैसला गरेको जनाएको छ।
@ के थियो घटना ?
२०७० होइन, २०८० भदौ १५ गते सजिलमान शाक्य आफ्नो परिवारसहित मनोरञ्जनका लागि स्क्वायर होटल पुगेका थिए। स्वीमिङ पुल क्षेत्रमा खेलिरहेकी आफ्नी छोरीलाई लिन खोज्ने क्रममा अचानक पुल आसपासको क्षेत्रमा भएको बिजुली चुहावट (Electric Leakage) का कारण उनलाई करेन्ट लागेको थियो।
प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार शाक्य करिब २० सेकेन्डसम्म करेन्टको झड्कामा परेर अचेत भएका थिए। घटनापछि उनको तत्काल उद्धार गरी उपचारका लागि अस्पताल लगिएको थियो। उक्त घटनाले होटलको सुरक्षा प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको थियो।
@ ‘होटलको चरम लापरवाही’:
पीडित परिवारले स्वीमिङ पुलजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा पर्याप्त सुरक्षा मापदण्ड पालना नगरिएको, विद्युत् प्रणाली नियमित परीक्षण नगरिएको तथा उपभोक्ताको सुरक्षाप्रति गम्भीर बेवास्ता गरिएको आरोप लगाउँदै उपभोक्ता अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए।
अदालतले पनि होटलले उपभोक्तालाई सुरक्षित सेवा दिनुपर्ने दायित्व पूरा गर्न नसकेको ठहर गरेको छ। अदालतको फैसलाले होटल, रिसोर्ट तथा मनोरञ्जनस्थलहरूले सुरक्षा मापदण्डलाई कडाइका साथ पालना गर्नुपर्ने स्पष्ट सन्देश दिएको कानुन व्यवसायीहरू बताउँछन्।
@ होटललाई अझै पुनरावलोकनको अवसर:
अदालतको फैसला सार्वजनिक भए पनि यसको पूर्णपाठ आउन बाँकी रहेको छ। पूर्णपाठ अध्ययनपछि स्क्वायर होटल व्यवस्थापनले उक्त निर्णयविरुद्ध उच्च अदालतमा पुनरावलोकनका लागि जान सक्ने कानुनी बाटो भने खुला रहेको बताइएको छ।
@ उपभोक्ता अधिकारको पक्षमा महत्वपूर्ण फैसला:
कानुनविद्हरूका अनुसार यो फैसला नेपालमा उपभोक्ता सुरक्षा र सेवा प्रदायक संस्थाको जिम्मेवारीसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण नजिर बन्न सक्ने देखिएको छ। विशेषगरी होटल, वाटर पार्क, रिसोर्ट र मनोरञ्जन क्षेत्रका व्यवसायीलाई विद्युत् तथा सुरक्षा मापदण्डप्रति गम्भीर बन्न यो फैसलाले दबाब सिर्जना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
