पर्सा पोस्ट, असोज २६ गते, वीरगञ्ज ।
उपभोक्ता ठगीसम्बन्धी उजुरी दर्ता, उद्योगमै पुगेर संयुक्त अनुगमन र तौल परीक्षणसमेत भइसकेको अवस्थामा पनि पर्साको जगरनाथपुरस्थित महाबीर एग्रो प्रालिमाथि प्रभावकारी कारबाही नभएको भन्दै उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालले प्रशासनको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। राजहंस ब्रान्डको चामलमा कम तौल तथा भ्रामक विज्ञापनसम्बन्धी उजुरीमाथि निष्पक्ष छानबिन गरी कानुनबमोजिम कारबाही गर्नुपर्ने माग गर्दै मञ्चले आवश्यक परे उपभोक्ता अदालत जाने तयारी गरेको जनाएको छ।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालले जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामा महाबीर एग्रो प्रालिविरुद्ध उजुरी दर्ता गराएपछि गत असोज १२ गते सम्बन्धित निकायको संयुक्त अनुगमन टोली उद्योगमै पुगेको थियो। मञ्चका अनुसार उद्योगको रोहबरमा गरिएको तौल परीक्षणका क्रममा चामलको बोरामा उल्लेख गरिएको विवरण र वास्तविक तौलबीच अन्तर देखिएको थियो। तर, अनुगमनबाट कैफियत देखिएको दाबी हुँदासमेत मुख्य उजुरीको विषयमा ठोस निर्णय हुन नसकेको भन्दै मञ्चले असन्तुष्टि जनाएको छ
# अनुगमन र तौल परीक्षणपछि पनि कारबाही खोइ?
मञ्चले सार्वजनिक गरेको विवरण तथा अनुगमनमा सहभागी व्यक्तिहरूको भनाइअनुसार राजहंस ब्रान्डको चामलको बोरामा चामल र दालसहितको कुल तौल २० केजी मात्रै भेटिएको थियो। जबकि विज्ञापनमा २० केजी चामलसँगै आधा केजी दालसमेत उपलब्ध हुने दाबी गरिएको बताइएको छ।
विज्ञापनमा गरिएको दाबी र वास्तविक तौलबीचको अन्तर पुष्टि भएमा उपभोक्तालाई वस्तुको परिमाणबारे भ्रममा पारिएको विषय गम्भीर बन्ने मञ्चको भनाइ छ। उपभोक्ताले मूल्य तिरेर खरिद गर्ने वस्तुमा सही तौल र सही सूचना पाउनुपर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्नु राज्यका सम्बन्धित निकायको दायित्व भएको मञ्चले जनाएको छ।
मञ्चले बजारमा पठाइएका चामलका बोराको तौल, प्याकेजिङ र विज्ञापनमा गरिएको दाबीबारे विस्तृत छानबिन गरी कानुनअनुसार आवश्यक कारबाही गर्न माग गरेको छ। साथै, बजारमा बिक्री भइसकेका वा बिक्रीका लागि पठाइएका सामग्रीमा कैफियत पुष्टि भएमा उपभोक्ताको हित संरक्षण हुने गरी आवश्यक सुधारात्मक कदम चाल्नुपर्ने मागसमेत गरेको छ।
उजुरी दर्ता नम्बर ८१८, तर निर्णयको प्रतीक्षा
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपाल, पर्साले २०८३ असोज ८ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामा महाबीर एग्रो प्रालिविरुद्ध औपचारिक उजुरी दर्ता गराएको थियो। उक्त उजुरीको दर्ता नम्बर ८१८-०८३-६-८ रहेको मञ्चले जनाएको छ।
उजुरीमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को उत्पादकको दायित्वसम्बन्धी व्यवस्था तथा भ्रमपूर्ण विज्ञापन गरी वस्तु बिक्री गर्न नपाइने कानुनी प्रावधान उल्लङ्घन भएको आशङ्का व्यक्त गर्दै छानबिन र कारबाहीको माग गरिएको छ। विज्ञापन नियमन ऐन, २०७६ अन्तर्गतका व्यवस्थासमेत आकर्षित हुन सक्ने भन्दै मञ्चले सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
तर, उजुरी दर्ता र अनुगमनपछि पनि कम तौल तथा भ्रामक विज्ञापनसम्बन्धी मुख्य विषयको अन्तिम टुंगो नलागेको मञ्चको गुनासो छ। बोर्ड नराखेको विषयमा ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको बताइए पनि उपभोक्ताले उठाएको मुख्य प्रश्न—वास्तविक तौल र विज्ञापनको दाबीबीचको अन्तर—बारे स्पष्ट निर्णय सार्वजनिक हुनुपर्ने मञ्चको माग छ।
‘बोर्डको जरिवानाले उपभोक्ता ठगीको प्रश्नको जवाफ दिँदैन’
महाबीर एग्रो प्रालिलाई उद्योगको बोर्ड नराखेको विषयमा एकपटकका लागि ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको पर्साका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण थापाले बताएका छन्। उद्योगका कागजात तथा अन्य विवरण परीक्षण गर्दा थप कैफियत भेटिएमा थप कारबाही हुन सक्ने उनको भनाइ छ।
यता, वाणिज्य कार्यालयका प्रमुख तथा अनुगमन अधिकृत सुनिल चौरसियाले पनि बोर्ड नराखेको विषयमा जरिवाना गरिएको बताएका छन्। मुख्य उजुरीबारे सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग छलफल गरी निर्णयमा पुग्ने उनको भनाइ रहेको छ।
तर, मञ्चले बोर्ड नराखेको विषयमा गरिएको कारबाही र कम तौल तथा भ्रामक विज्ञापनसम्बन्धी उजुरीलाई एउटै विषयका रूपमा हेर्न नहुने जनाएको छ। उपभोक्तालाई वस्तुको तौल र विज्ञापनसम्बन्धी जानकारी सही रूपमा दिइएको छ कि छैन भन्ने प्रश्नको अलग्गै छानबिन र निर्णय आवश्यक रहेको मञ्चको जोड छ।
# ‘कारबाही नभए उपभोक्ता अदालत जान्छौँ’ : अजित भुजेल
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका केन्द्रीय सदस्य अजित कुमार भुजेलले उपभोक्ता ठगी भएको विषयमा उजुरी र अनुगमनसमेत भइसकेपछि पनि प्रभावकारी कारबाही नभए उपभोक्ता अदालत जाने तयारी गरिएको बताएका छन्।
भुजेलले पर्सा पोस्टसँग कुरा गर्दै उपभोक्ताले न्याय पाउनुपर्ने विषयमा सम्बन्धित निकायले ढिलासुस्ती गर्न नहुने बताए। उनका अनुसार उद्योगको रोहबरमा संयुक्त अनुगमन टोलीले तौल परीक्षण गरेको र विज्ञापनमा गरिएको दाबी तथा वास्तविक तौलबीच अन्तर देखिएको भनिएको अवस्थामा त्यसको निष्पक्ष छानबिन गरी कानुनबमोजिम निर्णय गर्नुपर्छ।
“उपभोक्ता ठगी भएको विषयमा उजुरी दर्ता गराउने, अनुगमन गराउने र प्रमाणका रूपमा विवरण प्रस्तुत गर्ने काम भइसकेको छ। अब सम्बन्धित प्रशासनले निष्पक्ष छानबिन गरी कानुनअनुसार कारबाही गर्नुपर्छ। उपभोक्ताले न्याय नपाए हामी उपभोक्ता अदालत जानेछौँ,” भुजेलले भने।
उनले उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण गर्ने कानुन र न्यायिक निकायप्रति आफूहरूको विश्वास रहेको उल्लेख गर्दै आवश्यक परे कानुनी प्रक्रियामार्फत उपभोक्तालाई न्याय दिलाउन पहल गरिने बताए।
प्रशासनको निष्पक्षतामाथि प्रश्न, मञ्चले माग्यो स्पष्ट जवाफ
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले उजुरीमाथि समयमै निर्णय नहुनु र कम तौल तथा भ्रामक विज्ञापनसम्बन्धी विषयको स्पष्ट निष्कर्ष सार्वजनिक नहुनुले उपभोक्तामा अन्योल बढाएको जनाएको छ। मञ्चका पदाधिकारीहरूले सम्बन्धित निकायले एकअर्कालाई जिम्मेवारी पन्छाउनेभन्दा पनि प्रमाण र कानुनका आधारमा निर्णय गर्नुपर्ने बताएका छन्।
उद्योगमाथि आरोप लाग्दैमा स्वतः दोषी ठहर गर्न नमिल्ने भए पनि अनुगमनबाट कैफियत देखिएको भनिएको अवस्थामा त्यसको निष्पक्ष परीक्षण र कानुनी निष्कर्ष आवश्यक हुने मञ्चको भनाइ छ। आरोप प्रमाणित भएमा कारबाही गर्न र प्रमाणित नभएमा त्यसको आधारसहित स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक गर्नुपर्ने मागसमेत गरिएको छ।
महाबीर एग्रो प्रालिका प्रतिनिधि अंकित शर्माले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आवश्यक कागजात बुझाइसकेको दाबी गरेका छन्। उद्योगको पक्षबाट प्रस्तुत कागजात र अनुगमनको विवरण परीक्षण गरी सम्बन्धित निकायले निष्कर्ष सार्वजनिक गर्नुपर्ने देखिन्छ।
उपभोक्ताको अधिकार कागजमा होइन, व्यवहारमा सुनिश्चित हुनुपर्छ
खाद्यान्नजस्तो दैनिक उपभोग्य वस्तुमा तौल, गुणस्तर, प्याकेजिङ र विज्ञापनको सत्यता प्रत्यक्ष रूपमा उपभोक्ताको हितसँग जोडिन्छ। उत्पादकले वस्तुबारे सही विवरण दिनुपर्ने र नियामक निकायले त्यसको प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्ने हुन्छ।
राजहंस ब्रान्डको चामलसम्बन्धी प्रकरणमा अब जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सा र वाणिज्य कार्यालयले कस्तो निर्णय लिन्छन् भन्ने चासो बढेको छ। उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले उजुरीको निष्पक्ष छानबिन, वास्तविक तौलको प्रमाणीकरण, विज्ञापनसम्बन्धी दाबीको परीक्षण र कानुनअनुसार आवश्यक कारबाही गर्न माग गरेको छ।
मञ्चका केन्द्रीय सदस्य भुजेलले उपभोक्ताले न्याय पाउने विषयमा आफूहरू पछि नहट्ने स्पष्ट पार्दै प्रशासनबाट कानुनसम्मत निर्णय नभए न्यायिक बाटो रोजिने बताएका छन्।
उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित निकायको हो। उजुरी र अनुगमनपछि पनि प्रश्न अनुत्तरित रहिरहनु हुँदैन—महाबीर एग्रो प्रकरणमा निष्पक्ष छानबिन, स्पष्ट निर्णय र कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नै अबको मुख्य आवश्यकता हो।
