पर्सा पोस्ट , असार २१ गते , बिरगंज ।
नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई विद्यार्थीमैत्री, सम्मानजनक र अधिकारमुखी बनाउने प्रयास निस्सन्देह स्वागतयोग्य मानिएको छ। विद्यार्थीमाथि शारीरिक वा मानसिक हिंसा नहोस्, सार्वजनिक रूपमा अपमान नगरियोस् र उनीहरूको आत्मसम्मान सुरक्षित रहोस् भन्ने विषयमा समाज, सरकार र शिक्षण संस्थाबीच व्यापक सहमति देखिन्छ। तर अधिकारको संरक्षण गर्ने क्रममा विद्यालयका वैधानिक जिम्मेवारी र अनुशासन कायम गर्ने अधिकार क्रमशः कमजोर बन्दै गइरहेका त छैनन् भन्ने प्रश्न पनि शिक्षा क्षेत्रभित्र गम्भीर रूपमा उठ्न थालेको छ।
शिक्षाविद्हरूका अनुसार विद्यालय केवल पाठ्यपुस्तक पढाइ हुने स्थान मात्र होइन, यो अनुशासन, जिम्मेवारी, समयपालन, सहकार्य, सामाजिक मूल्य र नागरिक चेतना सिकाउने पहिलो संस्थागत पाठशाला पनि हो। यदि विद्यालयलाई आफ्नै नियम कार्यान्वयन गर्ने अधिकार सीमित बनाइयो भने शिक्षाको गुणस्तर र संस्थागत अनुशासन दुवै प्रभावित हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
विशेषगरी पछिल्लो समय विद्यालयले विद्यार्थीको कपाल, पोसाक, उपस्थितिलगायत विषयमा बनाएका नियम लागू गराउँदा विवाद सिर्जना हुने क्रम बढेको देखिएको छ। अधिकांश विद्यालयहरूले यस्ता नियम कुनै एक विद्यार्थीलाई लक्षित गरेर नभई सबैका लागि समान रूपमा लागू गर्ने गरेका छन्। विद्यालय प्रशासनका अनुसार यस्ता नियमको उद्देश्य कसैको स्वतन्त्रता खोस्नु नभई समानता, अनुशासन र संस्थागत पहिचान कायम गर्नु हो।
शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित सरोकारवालाहरूले “यदि विद्यालयले आफ्नै नियम पालना गराउन प्रभावकारी उपाय अपनाउनै नपाउने हो भने नियम बनाउनुको औचित्य के रहन्छ?” भन्ने प्रश्न उठाएका छन्।
यसैगरी विद्यालय शुल्कको विषय पनि अहिले निकै संवेदनशील बनेको छ। निजी विद्यालयहरू मुख्यतः अभिभावकले तिर्ने शुल्कमै निर्भर रहने भएकाले शुल्क व्यवस्थापनलाई विद्यालय सञ्चालनको आधार मानिन्छ। शिक्षक तथा कर्मचारीको तलब, भवन भाडा, विद्युत्, खानेपानी, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, सूचना प्रविधि, सरसफाइ तथा यातायात सेवा लगायतका सम्पूर्ण खर्च यही शुल्कबाट व्यवस्थापन गरिन्छ।
यस्तो अवस्थामा अभिभावकले लामो समयसम्म शुल्क नतिरे विद्यालयले कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने प्रश्न विद्यालय सञ्चालकहरूले उठाएका छन्। विद्यार्थीमार्फत अभिभावकलाई जानकारी गराउन नपाउने, कक्षामा शुल्कसम्बन्धी जानकारी दिन नपाउने र शुल्क उठाउने प्रभावकारी माध्यमसमेत सीमित गरिने हो भने विद्यालयको आर्थिक दिगोपन संकटमा पर्न सक्ने उनीहरूको भनाइ छ।
शिक्षा क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार यदि कुनै विद्यार्थीले लामो समयसम्म शुल्क नतिरी अर्को विद्यालयमा भर्ना लिने अवस्था बढ्दै गयो भने अघिल्लो विद्यालयको बक्यौता कसले व्यहोर्ने भन्ने विषय कानुनी रूपमा स्पष्ट हुन आवश्यक देखिन्छ। “यदि अभिभावकले जानाजान शुल्क नतिर्ने निर्णय गरे भने त्यसबाट सिर्जना हुने आर्थिक क्षतिको उत्तरदायी को हुने?” भन्ने प्रश्न अहिले निजी विद्यालय क्षेत्रमा गम्भीर बहसको विषय बनेको छ।
सरोकारवालाहरूले विद्यार्थीलाई अधिकारबारे सिकाउने क्रममा कर्तव्य र जिम्मेवारीको विषय पनि समान रूपमा शिक्षित गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन्। विद्यालयको नियम पालना गर्नु, निर्धारित पोसाक लगाउनु, अनुशासित रहनु, विद्यालयको वातावरणको सम्मान गर्नु तथा अभिभावकले स्वीकार गरेका आर्थिक दायित्व पूरा गर्नु पनि शिक्षाको अभिन्न पक्ष भएको उनीहरूको तर्क छ।
यद्यपि शिक्षा अधिकारकर्मीहरूले कुनै पनि अवस्थामा विद्यार्थीलाई अपमान गर्ने, सार्वजनिक रूपमा हेप्ने, मानसिक पीडा दिने वा शारीरिक दण्ड दिने कार्य स्वीकार्य हुन नसक्ने स्पष्ट पारेका छन्। उनीहरूका अनुसार अधिकार संरक्षणका नाममा विद्यालयलाई पूर्ण रूपमा कमजोर बनाउने वा विद्यालयका नाममा विद्यार्थीमाथि दमन गर्ने दुवै प्रवृत्ति शिक्षा प्रणालीका लागि घातक हुन सक्छन्।
शिक्षा नीति निर्माण गर्दा सरकार, विद्यालय, शिक्षक, अभिभावक तथा विद्यार्थी—सबै पक्षका अधिकार, जिम्मेवारी र व्यवहारिक यथार्थलाई समान रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता बढ्दै गएको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ। अधिकार र कर्तव्यबीच सन्तुलन कायम गर्न सकिए मात्र अनुशासित, उत्तरदायी र सक्षम नागरिक निर्माण गर्ने शिक्षाको मूल उद्देश्य पूरा हुने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
अन्यथा, आज संरक्षण गर्न खोजिएको अधिकार नै भोलि कमजोर शैक्षिक संरचना, अव्यवस्थित अनुशासन र आर्थिक अस्थिरताको भारले प्रभावित हुन सक्ने चेतावनीसमेत दिइएको छ। त्यसैले अहिले शिक्षा क्षेत्रको सबैभन्दा महत्वपूर्ण बहस यही बनेको छ—के हामी अधिकारलाई मात्र संस्थागत गर्दैछौँ, कि जिम्मेवारीलाई पनि समान महत्त्व दिइरहेका छौँ?
