पर्सा पोस्ट, बैशाख २४ गते, वीरगञ्ज ।
पर्सा जिल्लाका विभिन्न सुकुम्बासी बस्ती हटाउने तयारीप्रति विरोध जनाउँदै श्रम संस्कृति पार्टी पर्सा जिल्ला समितिले जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।
पार्टीका प्रतिनिधिहरूले प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष ज्ञापनपत्र बुझाउँदै वैकल्पिक पुनःस्थापनाको सुनिश्चितता नगरी कुनै पनि बस्तीमा डोजर चलाउन नहुने माग गरेका हुन्।
श्रम संस्कृति पार्टी पर्सा जिल्ला समितिका उपाध्यक्ष वासिम शेखको नेतृत्वमा गएको टोलीले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा पर्सा जिल्लाका ऐलानी, पर्ती तथा सार्वजनिक जग्गामा लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएका भूमिहीन तथा सुकुम्बासी नागरिकलाई बल प्रयोगमार्फत हटाउने तयारी भइरहेकोप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
ज्ञापनपत्रमा नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने तथा उपयुक्त आवासको हक सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै संविधानको धारा ३७ अनुसार कानुनबमोजिम बाहेक कसैलाई पनि निजको आवासबाट हटाउन नमिल्ने व्यवस्था रहेको स्मरण गराइएको छ। त्यस्तै धारा ५१ मा भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान गरी पुनःस्थापनाको दायित्व राज्यकै भएको उल्लेख गरिएको छ।
पार्टीले नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेको बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धि (CRC) लाई समेत उद्धृत गर्दै कुनै पनि प्रशासनिक निर्णय गर्दा बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने तथा उनीहरूको सुरक्षित आवास र आधारभूत जीवनस्तर सुनिश्चित गर्नु राज्यको दायित्व भएको जनाएको छ।
ज्ञापनपत्रमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार सुकुम्बासीको पहिचान, व्यवस्थापन तथा पुनःस्थापनाको जिम्मेवारी स्थानीय तहको भए पनि जिल्लामा शान्ति सुरक्षा कायम राख्ने तथा नागरिकको जीवन र सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सुरक्षा निकायहरूको भएको उल्लेख गरिएको छ। पुनःस्थापनाको स्पष्ट योजना बिना बल प्रयोग गरी बस्ती हटाउने कार्य कानुनी, सामाजिक तथा मानवीय दृष्टिले अस्वीकार्य हुने पार्टीको भनाइ छ।
श्रम संस्कृति पार्टीले पर्सा जिल्लाभित्र रहेका सम्पूर्ण सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउने तथा बल प्रयोग गर्ने कार्य तत्काल रोक्न, यथार्थ लगत संकलन गरी वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गर्न, वर्गीकरण प्रक्रिया पारदर्शी बनाउन तथा सम्मानजनक र दिगो पुनःस्थापनाको स्पष्ट योजना सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ। साथै कुनै पनि विस्थापनअघि वैकल्पिक आवासको सुनिश्चितता गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
पार्टीका नेताहरूले आवास केवल भौतिक संरचना मात्र नभई नागरिकको आधारभूत मानव अधिकार भएकाले राज्यले संवेदनशील ढंगले समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनीहरूले गरिब तथा भूमिहीन नागरिकमाथि दमनात्मक शैली अपनाउनुको सट्टा संवाद, सहकार्य र मानवीय दृष्टिकोणमार्फत समाधान खोज्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।
ज्ञापनपत्रको बोधार्थ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था मन्त्रालय, राष्ट्रिय भूमि आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सा तथा जिल्लाका सम्बन्धित स्थानीय तहहरूमा समेत पठाइएको जनाइएको छ।
