पर्सा पोस्ट, जेष्ठ ०७ गते, वीरगञ्ज ।
बाराको डुमरवाना क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेको डुमरवाना दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था लिमिटेडमाथि पुनः कम परिमाणको दुध बिक्री गरी उपभोक्तालाई ठगी गरेको आरोप लागेको छ। बजारमा “५०० मिलिलिटर” उल्लेख गरी बिक्री भइरहेको डुमरवाना ब्रान्डको दुधको प्याकेटमा वास्तविक रूपमा करिब ३६७ मिलिलिटर मात्रै दुध भेटिएपछि उपभोक्ताहरू आक्रोशित बनेका छन्।
स्थानीय गिरीजीको चिया पसलमा बिक्रीका लागि राखिएको दुधको प्याकेट परीक्षण गर्दा दाबी गरिएको परिमाणभन्दा १३३ मिलिलिटर कम दुध भेटिएको उपभोक्ताहरूले बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार यो सामान्य त्रुटि नभई योजनाबद्ध रूपमा कम तौल तथा कम परिमाणमा वस्तु बिक्री गरी उपभोक्तामाथि आर्थिक शोषण गर्ने कार्य हो।
घटनापछि स्थानीय उपभोक्ताले खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय, वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग तथा स्थानीय प्रशासनको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै तत्काल कारबाहीको माग गरेका छन्। दैनिक उपभोग्य वस्तुमा यस्तो अनियमितता हुनु अत्यन्त गम्भीर विषय भएको उनीहरूको भनाइ छ।
विडम्बनाको कुरा, डुमरवाना दुग्ध सहकारी यसअघि पनि यस्तै विवादमा तानिएको थियो। २०८० साल वैशाख ३० गते पनि आधा लिटर भनिएको दुधको प्याकेटमा कम परिमाण भेटिएको घटना सार्वजनिक भएको थियो। त्यसबेला समेत उपभोक्ताले विरोध जनाएका थिए। तर विगतको घटनाबाट पाठ सिक्नुको सट्टा पुनः उही कार्य दोहोरिएको भन्दै स्थानीयवासीले आक्रोश व्यक्त गरेका छन्।
विशेषज्ञहरूका अनुसार “मिलिलिटर (mL)” आयतन नाप्ने एकाइ हो भने “किलो (kg)” तौल नाप्ने एकाइ हो। दूधजस्ता तरल पदार्थको घनत्व पानीसँग मिल्दोजुल्दो हुने भएकाले सामान्य अवस्थामा ५०० मिलिलिटर दुधको तौल करिब ५०० ग्राम आसपास हुनुपर्ने बताइन्छ। यस्तो अवस्थामा ३६७ मिलिलिटर मात्रै दुध भेटिनु गम्भीर अनियमितता भएको उपभोक्ताहरूको भनाइ छ।
उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले दूध ऐन, खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन र उपभोक्ता संरक्षण ऐनको स्पष्ट उल्लङ्घन हुँदा पनि सम्बन्धित निकाय मौन बस्नु दुःखद भएको बताएका छन्। “जानीजानी कम तौल तथा कम परिमाणको दुध बिक्री गर्दा पनि कारबाही नहुनु भनेको यस्ता उद्योगलाई थप प्रोत्साहन गर्नु हो,” एक उपभोक्ता अधिकारकर्मीले बताए।
उनीहरूले तत्काल बजार अनुगमन गरी दोषीमाथि कडा कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। दैनिक उपभोग्य वस्तुमा यस्ता अनियमितता दोहोरिनु उपभोक्ताको स्वास्थ्य, विश्वास र आर्थिक अधिकारमाथिको गम्भीर प्रहार भएको उनीहरूको निष्कर्ष छ।
