पर्सा पोस्ट , जेठ १ गते , वीरगञ्ज ।
पर्सा जिल्लाभर मासुको मूल्य निर्धारण तथा बजार व्यवस्थापन सम्बन्धी आज जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साको सभाहलमा आयोजित सर्वपक्षीय बैठकमा स्थानीय तहकै प्रतिनिधिहरूले आफ्नो अधिकार, जिम्मेवारी र कर्तव्य प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्न नसकेको स्वीकार गरेका छन्।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोला दाहाल को अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा जिल्लाका १४ गाउँपालिका र १ महानगरपालिकाका प्रतिनिधि, पशु क्वारेन्टाइन कार्यालय, सुरक्षा निकाय, मासु व्यवसायी, उपभोक्ता अधिकारकर्मी तथा सरोकारवालाहरूको सहभागिता रहेको थियो।
बैठकका क्रममा अधिकांश गाउँपालिकाका प्रतिनिधिहरूले यस्ता विषयमा पहिलो पटक औपचारिक रूपमा छलफलमा सहभागी भएको बताउँदै स्थानीय तहले बजार अनुगमन, मूल्य नियन्त्रण, सरसफाइ तथा उपभोक्ता हित संरक्षणमा अपेक्षित भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको स्वीकार गरे।
बिन्दवासिनी गाउँपालिकाका प्रतिनिधिले आफ्नो क्षेत्रमा २ केजीसम्मको पाठा काटेर बिक्री गर्ने, मासुमा झिँगा हटाउन बैंगनमा प्रयोग हुने स्प्रे छर्कने तथा मूल्यसूची नराखी बिक्री वितरण भइरहेको जानकारी दिएका थिए। उनले पालिकाले प्रभावकारी अनुगमन गर्न नसकेको स्वीकार गर्दै यसले स्थानीय तहकै बदनाम भएको बताए।
छिपहरमाई गाउँपालिकाका प्रतिनिधिले भारतीय नागरिकहरूले समेत मासु बिक्री वितरण गरिरहेको जानकारी दिँदै त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने विषयमा स्थानीय तह स्पष्ट नभएको स्वीकार गरे।
बहुदरमाई नगरपालिकाको अवस्था झन् दयनीय रहेको भन्दै प्रतिनिधिले पालिकाको भाडाको भवन अगाडि नै कुखुरा बध गर्ने, फोहोर खुला रूपमा फाल्ने तथा त्यसबाट दुर्गन्ध र वातावरण प्रदूषण फैलिँदा समेत नियन्त्रण गर्न नसकिएको गुनासो गरे। स्थानीय सरकारकै अगाडि यस्तो अवस्था हुनु गम्भीर कमजोरी भएको सहभागीहरूले टिप्पणी गरेका थिए।
पर्सागढी नगरपालिकाका प्रतिनिधिले आफ्नो क्षेत्रमा अधिकांश मासु वीरगञ्ज, जितपुर र सिमराबाट ल्याइने गरेको तथा स्थानीय रूपमा सञ्चालन भएका ३–४ वटा पसल पनि बिना इजाजत र मापदण्डविपरीत सञ्चालन भइरहेको जानकारी दिए।
त्यसैगरी जगरनाथपुर, पकाहामैनपुर, जिराभवानी, पोखरिया, ठोरी, सखुवा प्रसौनी, पटेर्वा सुगौली लगायत अधिकांश स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूले नियमित बजार अनुगमन नहुने, उपभोक्ता मैत्री वातावरण निर्माण नभएको, जनप्रतिनिधि तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाट अपेक्षित सहयोग नपाएको गुनासो गरेका थिए।
बैठकमा सहभागी उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले स्थानीय सरकार जिम्मेवार नबन्दा व्यवसायीहरू पनि मनपरी ढंगले मासु बिक्री वितरण गर्न उत्साहित भएको बताएका थिए। उनीहरूले अखाद्य र अस्वस्थकर तरिकाले बिक्री भइरहेको मासुमाथि कडाइ गर्न, अनिवार्य मूल्यसूची राख्न, सरसफाइ मापदण्ड लागू गर्न तथा नियमित संयुक्त अनुगमन गर्न माग गरेका छन्।
बैठकमा सहभागी सरोकारवालाहरूले अब स्थानीय तहले बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउँदै मापदण्डविपरीत सञ्चालन भएका मासु पसलमाथि कारबाही तथा जरिवाना प्रक्रिया कडाइ गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। बिना दर्ता सञ्चालन भएका पसल, अखाद्य वस्तु प्रयोग गर्ने व्यवसायी, सरसफाइ मापदण्ड उल्लंघन गर्ने तथा मूल्यसूची नराख्ने व्यवसायीलाई कानुनअनुसार जरिवाना तथा सञ्चालन रोक लगाउने चेतावनी समेत दिइएको छ।
बैठकमा मासुको गुणस्तर, सरसफाइ, मूल्य नियन्त्रण र उपभोक्ता हित संरक्षणका लागि सबै स्थानीय तहले तत्काल सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिइएको थियो।
