पर्सा पोस्ट, फागुन ०३ गते, वीरगञ्ज ।
नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा पर्ने बारा र रौतहटको सिमानास्थित अरुवा खोला बाँधलाई मुख्य ‘ट्रान्जिट’ मार्ग बनाएर भारतीय मरेका तथा विषाक्त माछाको तस्करी व्यापक रूपमा भइरहेको तथ्य बाहिर आएको छ। स्थानीय स्रोतका अनुसार भारतीय कुख्यात तस्करहरूको संलग्नतामा आन्ध्रप्रदेशबाट ल्याइएका दुई पिकअप मरेका माछा जंगे पिलर ३५६ देखि पूर्व, भारतको झरोखर पञ्चायतस्थित पिठवा टोलको आँप बगैंचामा भण्डारण गरी नेपालतर्फ चोरी पैठारी भइरहेको छ।
प्राप्त जानकारीअनुसार हिजो राति मात्रै करिब पाँचवटा मोटरसाइकलमार्फत ती माछा नेपालका विभिन्न बजारमा भित्र्याइएको बताइएको छ। संवेदनशील प्रकृतिको यस्तो गतिविधि भइरहँदा पनि सुरक्षाकर्मीबाट प्रभावकारी नियन्त्रण हुन नसक्नु र आज राति पनि तस्करी जारी रहने सूचनाले सुरक्षा संयन्त्र र तस्करबीच मिलेमतो रहेको आशंकालाई थप बल दिएको छ।
स्थानीयका अनुसार उक्त नाका हुँदै माछा मात्र होइन, कपडा, सुर्तीजन्य पदार्थ, हार्डवेयर तथा किराना सामग्रीसमेत बिना भन्सार जाँच बारा र रौतहटका मौलापुर, कटहरिया, विजयपुर, हरनहिया, सिम्रौनगढ र कोल्भी जस्ता प्रमुख बजारहरूमा पुर्याइने गरेको छ। यसले राज्यलाई ठूलो परिमाणमा राजस्व नोक्सानी भइरहेको सरोकारवालाहरू बताउँछन्।
विशेषगरी छिमेकी मुलुकबाट ल्याइने मरेका माछालाई लामो समयसम्म ताजा देखाउन ‘फर्मालीन’ नामक घातक रसायन प्रयोग गरिने गरेको आरोप छ। फर्मालीन औद्योगिक प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने रसायन हो, जसले मृत शरीर सड्न नदिने काम गर्छ।
चिकित्सकहरूका अनुसार यस्तो रसायनयुक्त माछा सेवन गर्दा तत्काल पेट दुख्ने, बान्ता हुने, झाडापखाला लाग्ने, एलर्जी तथा टाउको दुख्ने जस्ता समस्या देखिन सक्छन् भने दीर्घकालीन रूपमा मिर्गौला फेल, कलेजोमा क्षति र पेटको क्यान्सरसम्म हुने जोखिम बढ्छ। बालबालिका, गर्भवती महिला तथा वृद्धहरूमा यसको असर झन गम्भीर हुन सक्ने जनस्वास्थ्य विज्ञहरूको भनाइ छ।
माछा जस्तो संवेदनशील खाद्यवस्तुमा हुने यस्तो लापर्बाहीले सिङ्गो समुदायको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष खेलबाड भइरहेको स्थानीयको गुनासो छ। एकातिर विषाक्त माछा ताजा भन्दै बिक्री गरिँदा आम उपभोक्ता ठगिइरहेका छन् भने अर्कोतर्फ वैध आयातकर्ताहरू पनि प्रतिस्पर्धामा मारमा परिरहेका छन्।
स्थानीय प्रशासन र सुरक्षा निकायको उदासीनताप्रति सर्वसाधारणमा त्रास र आक्रोश बढ्दो छ। सीमा सुरक्षा र जनस्वास्थ्य जस्ता महत्वपूर्ण दायित्व बोकेका निकाय मौन बस्दा तस्करहरूको मनोबल बढेको देखिन्छ।
सरकारको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय, स्थानीय तह, प्रहरी प्रशासन, भन्सार कार्यालय तथा सशस्त्र प्रहरी बलले संयुक्त रूपमा निगरानी कडा पार्नुपर्ने माग उठेको छ। बजार अनुगमन तीव्र पार्ने, बिक्री भइरहेका माछाको गुणस्तर परीक्षण गर्ने, विषाक्त माछा तत्काल बरामद गरी नष्ट गर्ने तथा संलग्न व्यक्तिलाई कानुनी कठघरामा ल्याउने कार्यमा ढिलाइ गर्न नहुने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।
भान्सासम्म पुग्ने खाद्यान्नमा विषाक्त रसायन मिसिनु केवल तस्करीको मुद्दा मात्र नभई जनस्वास्थ्यमाथिको गम्भीर आक्रमण भएकाले सम्बन्धित नियमन निकाय, प्रहरी प्रशासन र स्थानीय समुदाय सबैको सक्रियता अत्यावश्यक देखिएको छ। समयमै कडा कदम नचालिए सीमा क्षेत्रका हजारौं उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्ने जोखिम बढ्दै गएको छ।
