पर्सा पोस्ट , बैशाख ०७ गते , वीरगञ्ज ।
वीरगञ्ज नाकास्थित शंकराचार्य गेटमा जनअधिकार पार्टीले आइतबार एक घण्टा धर्ना कार्यक्रम आयोजना गर्दै सरकारको भन्सार नीतिप्रति कडा विरोध जनाएको छ। भारतबाट १०० रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको सामान ल्याउँदा अनिवार्य रूपमा भन्सार कर तिर्नुपर्ने नियमविरुद्ध उक्त पार्टीले सडकमै उत्रिएर प्रदर्शन गरेको हो।
जनअधिकार पार्टीका अध्यक्ष डा. शरदसिंह यादवको नेतृत्वमा नेता तथा कार्यकर्ताहरूले वीरगञ्जको मुख्य नाकामा भेला भई नाराबाजीसहित धर्ना दिएका थिए। प्रदर्शनका कारण केही समय नाकामा आवतजावतसमेत प्रभावित बनेको थियो।
धर्नालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष यादवले सरकारको पछिल्लो निर्णय “हास्यास्पद र अव्यवहारिक” भएको आरोप लगाए। उनले भने, “नेपाल–भारतबीचको ऐतिहासिक रोटी–बेटी सम्बन्धलाई कमजोर बनाउने उद्देश्यले यस्तो नीति ल्याइएको देखिन्छ। सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने सर्वसाधारणलाई अनावश्यक सास्ती दिने काम भएको छ।”
उनका अनुसार दैनिक उपभोगका सामान्य सामानसमेत ल्याउँदा कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरिनु जनजीवनप्रति संवेदनशील नभएको कदम हो। “विशेष गरी मधेस क्षेत्रका नागरिकहरू प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएका छन्। यस्तो निर्णय तुरुन्त खारेज गरिनुपर्छ,” उनले जोड दिए।
सीमावासीमा बढ्दो असन्तुष्टि
स्थानीय बासिन्दाहरूले पनि उक्त नियमप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्। सीमापार साना किनमेल गर्ने परम्परामा निर्भर रहेका नागरिकहरूलाई यसले आर्थिक भार थपेको गुनासो छ। व्यवसायीहरूले समेत यसले व्यापारिक गतिविधिमा नकारात्मक असर पार्ने बताएका छन्।
# सरकारको धारणा के छ?
सरकारले भने भन्सार चुहावट नियन्त्रण र राजस्व संकलन सुदृढ बनाउन यस्तो नीति लागू गरिएको दाबी गर्दै आएको छ। तर, सरोकारवालाहरूले नीतिको कार्यान्वयन शैली र व्यवहारिक पक्षमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्।
# आन्दोलनका संकेत:
जनअधिकार पार्टीले माग सम्बोधन नभए थप सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने चेतावनी दिएको छ। सीमा क्षेत्रमा बढ्दो असन्तुष्टि र विरोध प्रदर्शनले सरकारमाथि दबाब बढ्ने संकेत देखिएको छ।
