पर्सा पोस्ट, असोज १२ गते, वीरगञ्ज ।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालको उजुरीका आधारमा सोमबार गरिएको संयुक्त बजार अनुगमनका क्रममा वीरगञ्ज महानगरपालिका–१० आदर्शनगरस्थित स्विट मार्ट फुड प्रालिलाई दुई लाख रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ। उत्पादन स्थलको सरसफाइ तथा फोहोर व्यवस्थापन सन्तोषजनक नभएको पाइएपछि उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ बमोजिम जरिवाना गरिएको हो।
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण थापाको नेतृत्वमा खटिएको संयुक्त अनुगमन टोलीले उद्योगको उत्पादन स्थलमा अनुगमन गर्दा सरसफाइको अवस्था कमजोर रहेको र फोहोर व्यवस्थापनमा लापरवाही भएको पाएको थियो। अनुगमनपछि उद्योगलाई उत्पादन स्थल तथा आसपासको क्षेत्रको सरसफाइ सुधार गरी १० दिनभित्र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सम्पर्क गर्न निर्देशनसमेत दिइएको छ।
तर, बालबालिकाले समेत उपभोग गर्ने खाद्य सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगमा सरसफाइको अवस्था कमजोर पाइएको अवस्थामा तत्काल उत्पादन बन्द गराएर थप कारबाही गर्नुको सट्टा १० दिनको समय दिइएको विषयले नियमनकारी निकायको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएको छ।
खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तरसम्बन्धी मापदण्ड पालना नगरी खाद्य सामग्री उत्पादन भइरहेको अवस्थामा सम्बन्धित निकायले उद्योगलाई तत्काल उत्पादन रोक्न लगाएर आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने उपभोक्ताहरूको माग छ। पटक–पटक अनुगमनका क्रममा सुधार गर्न निर्देशन दिने तर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भए–नभएको पुनः अनुगमन नगर्ने प्रवृत्तिले बजार अनुगमनको प्रभावकारितामाथि नै प्रश्न उठेको छ।
जिल्ला अनुगमन समितिका एक सदस्यले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा सम्बन्धित नियमनकारी निकायले पारदर्शी र जिम्मेवार ढंगले काम गर्नुपर्ने बताए। उनका अनुसार अनुगमनपछि दिइएको निर्देशन कार्यान्वयन भए–नभएको अनुगमन टोलीले पुनः निरीक्षण गर्नुपर्ने भए पनि त्यसतर्फ पर्याप्त ध्यान नदिइएको देखिन्छ।
स्विट मार्ट फुड प्रालिले खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तरसम्बन्धी कानुनी मापदण्ड पूरा गरेको छ कि छैन, सम्बन्धित निकायले यसअघि कति पटक नियमित अनुगमन गरेको छ, कति पटक कारबाही तथा जरिवाना गरिएको छ र विगतमा दिइएका निर्देशनअनुसार उद्योगमा सुधार भएको छ कि छैन भन्ने विषयमा समेत छानबिन हुनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
विशेषगरी बालबालिकाले उपभोग गर्ने खाद्य सामग्रीको उत्पादनमा लापरवाही भए त्यसले उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्न सक्ने भएकाले नियमनकारी निकायले यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने देखिन्छ। उद्योगलाई सुधारको मौका दिने नाममा उपभोक्ताको स्वास्थ्य जोखिममा पार्न नहुने आम उपभोक्ताको भनाइ छ।
उद्योग सञ्चालकले कानुन र मापदण्डको पालना नगरेको प्रमाणित भएमा आवश्यक कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने र गम्भीर लापरवाही भए उद्योगको उत्पादन बन्द गराउनेसम्मका कदम चाल्नुपर्ने उपभोक्ताहरूको माग छ। अनुगमनका नाममा जरिवाना गर्ने र केही दिनको म्याद दिएर छाड्ने प्रवृत्ति दोहोरिए बजार सुधारको उद्देश्य पूरा नहुने उनीहरूको भनाइ छ।
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण थापाको नेतृत्वमा भएको संयुक्त अनुगमन टोलीमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका डिएसपी राजु कार्की, रामप्रसाद लम्साल, आनुतोष कुशवाहा, श्रवणकुमार साह, उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका प्रकाशकुमार शाह तथा सञ्चारकर्मी अभिलाष गुप्ता लगायतको सहभागिता रहेको थियो।
उद्योगको सरसफाइमा देखिएको कमजोरी, नियमनकारी निकायको अनुगमन प्रक्रिया र दिइएको सुधारको समयसीमाको प्रभावकारिताबारे सम्बन्धित निकायले स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने देखिएको छ। उपभोक्ताको स्वास्थ्य र खाद्य सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्दै उद्योगी, व्यापारी तथा नियमनकारी निकाय सबै जिम्मेवार बन्नुपर्ने आवश्यकता छ। अन्यथा बजार अनुगमन केवल औपचारिकतामा सीमित हुने र त्यसको मार आम उपभोक्ताले नै भोग्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।
