उद्योग सिल गरि देशभरबाट चामल फिर्ता गराउनुपर्ने माग , सामान्य जरिवाना गरेर उन्मुक्ति दिएको मञ्चको आरोप
पर्सा पोस्ट , असोज १२ गते , बिरगंज ।
उपभोक्तालाई भ्रमपूर्ण विज्ञापनमार्फत वर्षौंदेखि ठगी गर्दै आएको आरोप लागेको वीरगञ्जस्थित महावीर एग्रो प्रोडक्ट प्रालिलाई नियमनकारी निकायले जम्मा ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेर छाडेको भन्दै उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालले असन्तुष्टि जनाएको छ। उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालको लिखित उजुरीका आधारमा सोमबार गरिएको अनुगमनका क्रममा उद्योगमा कैफियत फेला परे पनि उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ३८ को (ङ) बमोजिम कारबाही नगरी सामान्य जरिवाना मात्र गरिएको मञ्चको आरोप छ।
मञ्चका अनुसार महावीर एग्रो प्रोडक्ट प्रालिले आफ्नो चामलको उत्पादनमा भ्रमपूर्ण विज्ञापन गरी उपभोक्तालाई झुक्यानमा पार्दै आएको छ। यस्तो कार्यमाथि प्रभावकारी अनुसन्धान गरी कानुनबमोजिम कडा कारबाही गर्नुपर्नेमा न्यून जरिवाना गरेर उद्योगलाई उन्मुक्ति दिन खोजिएको भन्दै मञ्चले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण थापाको नेतृत्वमा गएको संयुक्त अनुगमन टोलीले वीरगञ्जस्थित महावीर एग्रो प्रोडक्ट प्रालिमा अनुगमन गरेको थियो। अनुगमनका क्रममा आवश्यक कागजात तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कैफियत देखिएपछि उद्योगलाई ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको र तीन दिनभित्र आवश्यक सम्पूर्ण कागजातसहित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उपस्थित हुन निर्देशन दिइएको थियो।
<span;>तर, उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले भने भ्रमपूर्ण विज्ञापन गरी उपभोक्तालाई ठगी गरेको विषयमा सामान्य जरिवाना मात्रै गरेर कारबाही पूरा नहुने जनाएको छ। मञ्चका अनुसार उद्योगलाई तत्काल सिल गरी देशभर बिक्री वितरणका लागि पठाइएका भ्रमपूर्ण विज्ञापनयुक्त चामलका सिलबन्दी बोरा सात दिनभित्र फिर्ता मगाउनुपर्ने र संयुक्त बजार अनुगमन टोलीको रोहबरमा आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने थियो।
मञ्चले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ३८ को (ङ) तथा विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०७६ बमोजिम कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायसँग माग गरेको छ। साथै, भ्रमपूर्ण विज्ञापन गरिएका चामलको उत्पादन तथा बिक्री वितरण तत्काल रोक्न र देशभरका बजारमा पठाइएका त्यस्ता चामल फिर्ता गराउनुपर्नेमा जोड दिएको छ।
महावीर एग्रो प्रोडक्ट प्रालि वीरगञ्जका प्रतिष्ठित व्यवसायी हिरा केडियाको उद्योग रहेको र उद्योगको इजाजतपत्र भने कर्मचारी सुरज मानन्धरको नाममा रहेको मञ्चको दाबी छ। मञ्चले वास्तविक उद्योग सञ्चालक र इजाजतपत्रमा उल्लेखित व्यक्तिबीचको सम्बन्ध तथा जिम्मेवारीबारे समेत सम्बन्धित निकायले छानबिन गर्नुपर्ने माग गरेको छ। कानुनी कारबाहीबाट जोगिन कर्मचारीको नाममा इजाजतपत्र लिइएको हो वा होइन भन्ने विषयमा पनि निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्ने मञ्चको भनाइ छ।
मञ्चले उपभोक्ताको स्वास्थ्य, अधिकार र आर्थिक हितसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषयमा नियमनकारी निकायले गम्भीरता देखाउनुपर्ने बताएको छ। ठूला व्यवसायीले समेत भ्रमपूर्ण विज्ञापनमार्फत उपभोक्तालाई झुक्यानमा पार्ने कार्य गरेमा सामान्य जरिवानामै उन्मुक्ति पाउने अवस्था सिर्जना भए भविष्यमा अन्य व्यवसायीले पनि यस्तै कार्य दोहोर्याउन सक्ने मञ्चको चिन्ता छ।
यसैबीच, सोमबारकै संयुक्त अनुगमन टोलीले वीरगञ्ज महानगरपालिका–१० आदर्शनगरस्थित स्विट मार्ट फुड प्रालिमा समेत अनुगमन गरेको थियो। अनुगमनका क्रममा उत्पादन स्थलको सरसफाइ तथा फोहोर व्यवस्थापन सन्तोषजनक नभएको पाइएपछि उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ बमोजिम दुई लाख रुपैयाँ जरिवाना गरिएको थियो। उद्योगलाई उत्पादन स्थल र आसपासको क्षेत्रको सरसफाइ सुधार गरी १० दिनभित्र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सम्पर्क गर्न निर्देशनसमेत दिइएको छ।
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण थापाको नेतृत्वमा भएको संयुक्त अनुगमन टोलीमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका डिएसपी राजु कार्की, रामप्रसाद लम्साल, आनुतोष कुशवाहा, श्रवणकुमार साह, उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका प्रकाशकुमार शाह तथा सञ्चारकर्मी अभिलाष गुप्ता लगायतको सहभागिता रहेको थियो।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले महावीर एग्रोको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक निगरानी गरिरहेको जनाउँदै उद्योगमाथि प्रभावकारी कानुनी कारबाही, भ्रमपूर्ण विज्ञापनयुक्त चामलको बिक्री वितरणमा रोक तथा बजारबाट त्यस्ता उत्पादन फिर्ता गराउने प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन सम्बन्धित प्रशासन र वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालयसँग माग गरेको छ।
मञ्चका अनुसार उपभोक्तालाई भ्रममा पार्ने कार्यमा संलग्न उद्योग तथा व्यवसायीलाई कानुनअनुसार कारबाही गरी भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन नियमनकारी निकायले प्रभावकारी कदम चाल्नु आवश्यक छ।
