पर्सा पोस्ट, साउन ०४ गते, वीरगञ्ज ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत निजी शैक्षिक संस्थामा लागू गर्ने घोषणा गरेको ३ प्रतिशत शिक्षा समानता सेवा शुल्क (इक्विटी ट्याक्स) विद्यार्थी र अभिभावकका लागि थप आर्थिक बोझ हुने भन्दै नेशनल प्याब्सन (एन–प्याब्सन) वीरगञ्ज महानगर समितिका अध्यक्ष जियालाल गुप्ताले उक्त निर्णयप्रति आपत्ति जनाएका छन्।
अध्यक्ष गुप्ताले सरकारले लागू गर्न लागेको शिक्षा इक्विटी ट्याक्स समयानुकूल नभएको उल्लेख गर्दै यसले निजी विद्यालयको सञ्चालन खर्च बढ्ने र अन्ततः त्यसको प्रत्यक्ष भार अभिभावकमाथि पर्ने बताए।
उनले भने, “यो ३ प्रतिशत शिक्षा इक्विटी ट्याक्स विद्यार्थी र अभिभावकका लागि हितकर निर्णय होइन। यदि यो लागू भयो भने विद्यालयले अतिरिक्त शुल्क अभिभावकबाट नै उठाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ, जसका कारण शिक्षा थप महँगो बन्नेछ र मध्यम तथा न्यून आय भएका परिवारका लागि ठूलो समस्या उत्पन्न हुनेछ।”
उनका अनुसार सरकारले निजी शिक्षालाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिको सट्टा थप करको भार थोपरेमा गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच कमजोर हुने, विद्यालयहरूको आर्थिक व्यवस्थापन प्रभावित हुने तथा विद्यार्थीको भर्ना दरसमेत घट्न सक्ने अवस्था आउन सक्छ।
अध्यक्ष गुप्ताले सरकारले उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने माग गर्दै निजी विद्यालय, विद्यार्थी र अभिभावकको हितलाई केन्द्रमा राखेर नीति निर्माण गर्न आग्रह गरे। उनले शिक्षा क्षेत्रलाई करको माध्यमबाट थप भार दिनेभन्दा गुणस्तर अभिवृद्धि र पहुँच विस्तारमा केन्द्रित नीति आवश्यक रहेको बताए।
सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको बजेटमार्फत निजी शैक्षिक संस्थाले लिने विभिन्न शुल्कमा ३ प्रतिशत शिक्षा समानता सेवा शुल्क (इक्विटी ट्याक्स) लगाउने घोषणा गरेको छ। उक्त निर्णयको विरोधमा देशभरका निजी विद्यालयसँग सम्बन्धित विभिन्न संस्थाहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै कर खारेजको माग गरिरहेका छन्।
एन–प्याब्सन वीरगञ्जले पनि स्थानीय विद्यालय, अभिभावक तथा सरोकारवालासँग छलफललाई तीव्रता दिएको जनाएको छ। आवश्यक परे अन्य शैक्षिक संस्थासँग समन्वय गरी थप आन्दोलनका कार्यक्रमसमेत अघि बढाइने अध्यक्ष गुप्ताले जानकारी दिए। उनले सरकारसँग संवादमार्फत समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिँदै शिक्षा क्षेत्रलाई थप आर्थिक भारबाट जोगाउन सम्बन्धित निकायलाई गम्भीर बन्न आग्रह गरेका छन्।
