पर्सा पोस्ट, बैशाख ०६ गते, वीरगञ्ज :
लामो समयदेखि विवादमा रहेको वीरगञ्जको मेनरोड विस्तार कार्य अन्ततः कार्यान्वयन चरणमा पुगेको छ। सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयनसँगै सडक डिभिजन कार्यालयले डोजर प्रयोग गरी सडक अतिक्रमण हटाउने काम सुरु गरेको हो।
अधिवक्ता चन्द्रीका प्रसाद पटेलले यस प्रक्रियालाई “न हुकुमी शैली, न गुण्डा शैली, न राज्य आतंक—केवल सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन” भएको भन्दै विधिको शासनको उत्कृष्ट उदाहरणका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। उनका अनुसार लोकतान्त्रिक राज्यमा सरकार वा जनता कोही पनि कानुनभन्दा माथि नहुने सन्देश यस घटनाले दिएको छ।
वीरगञ्ज मेनरोडको दायाँ–बायाँ २५/२५ मिटर सडक सीमा निर्धारण नयाँ निर्णय नभई २०३४ सालमै तत्कालीन सरकारले राजपत्रमार्फत तय गरेको थियो। सोही आधारमा २०७६ सालमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत सडक विभागले वीरगञ्ज–पथलैया सडक खण्डमा पर्ने संरचनाहरू हटाउन सूचना जारी गरेको थियो।
उक्त सूचनापछि प्रभावित व्यवसायी तथा व्यक्तिहरूले मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। तर, सर्वोच्च अदालतले २०८१ फागुन २८ गते उक्त रिट खारेज गर्दै मुआब्जा दिनुपर्ने माग अस्वीकार गरेको थियो।
सर्वोच्चको सोही निर्णयपछि सडक डिभिजन कार्यालय, हेटौँडाले २०८३ वैशाख ६ गतेदेखि वीरगञ्जमा अतिक्रमित संरचना हटाउने कार्य अघि बढाएको हो। यससँगै बहुप्रतिक्षित सडक विस्तार योजना कार्यान्वयनमा आएको छ।
अधिवक्ता पटेलका अनुसार यो प्रक्रिया कुनै नयाँ पहल नभई २०७६ सालदेखि सुरु भएको योजनाको निरन्तरता हो। उनले वीरगञ्जको समग्र विकास, शहरको सौन्दर्यीकरण तथा व्यवस्थापनका लागि यस्तो कदम आवश्यक रहेको बताए।
यद्यपि, प्रभावित व्यापारी तथा पसलेहरूलाई केही समय दिएर कार्यान्वयन गरिएको भए अझ राम्रो हुने उनको भनाइ छ। “२–४ दिनको समय उपलब्ध गराइएको भए अझ उचित हुन्थ्यो,” उनले उल्लेख गरेका छन्।
ढिलै भए पनि काम सुरु हुनु सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्दै उनले अब राज्यले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्दै विकासका कामलाई निरन्तरता दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्। साथै, यस्तो कदमले वीरगञ्जको समग्र विकासमा टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्दै उनले “जय देश, जय वीरगञ्ज” भन्ने सन्देश दिएका छन्।
