पर्सा पोस्ट, चैत २५ गते, वीरगञ्ज।
सरकारले सरकारी सूचना केवल सरकारी सञ्चारमाध्यममार्फत मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नुपर्ने निर्णय गरेपछि त्यसको विरोधमा नेपाल पत्रकार महासंघले चरणबद्ध दबाब अभियान सुरु गर्ने भएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट सबै संघीय मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय तथा प्रदेश र स्थानीय तहहरूलाई समेत जारी गरिएको उक्त परिपत्र तत्काल फिर्ता गर्न माग गर्दै महासंघले सम्बन्धित निकायसँग पटक–पटक आग्रह गरे पनि सकारात्मक पहल नभएकाले आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको हो।
महासंघले जनाएको अनुसार सरकारी निर्णय निजी सञ्चारमाध्यम र स्वतन्त्र पत्रकारिताको हितविपरीत रहेको ठहर गर्दै चैत २५ गतेदेखि दबाबमूलक कार्यक्रम सुरु गरिएको हो। यसअघि महासंघले सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री विक्रम तिमिल्सिनासँग भेट गरी निर्णय खारेज गर्न माग राखे पनि सुनुवाइ नभएपछि आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको जनाएको छ।
महासंघले तय गरेको कार्यक्रमअनुसार चैत २५ गते पूर्वअध्यक्षहरूसँग छलफल, २६ गते राष्ट्रिय दैनिक, साप्ताहिक तथा अनलाइन सञ्चारमाध्यमका सम्पादकहरूसँग अन्तरक्रिया, २७ गते राजनीतिक दलका संसदीय दलका नेताहरूसँग संवाद तथा २८ र २९ गते केन्द्रीय समितिको बैठक बस्नेछ। यस अवधिमा माग सम्बोधन नभए थप सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरिने महासंघले जनाएको छ।
उक्त निर्णयविरुद्ध नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रको आह्वानमा नेपाल पत्रकार महासंघ पर्साले पनि सक्रियता बढाएको छ। सोही क्रममा आज पर्सामा महासंघका पूर्वअध्यक्षहरूसँग छलफल कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ।
छलफलमा सहभागीहरूले सरकारको निर्णय खुला बजार अर्थतन्त्रको सिद्धान्त र सङ्घीयताको मर्मविपरीत रहेको टिप्पणी गरेका थिए। उनीहरूले सञ्चारमाध्यम र पत्रकारहरूको हकहितको संरक्षण गर्दै महासंघले सशक्त ढंगले अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
कार्यक्रममा महासंघका पूर्वअध्यक्षहरू शंकर खतिवडा, शत्रुघन नेपाल, केसी लामिछाने, श्याम बन्जरा, जिल्ला अध्यक्ष ओमप्रकाश खनाल, सचिव विजय चौहान, सहसचिव अजय चौरसिया, सदस्यहरू रितेश झा, अजित भुजेल, राहुल गुप्ता, सुभाष रामलगायतको उपस्थिति रहेको थियो।
यसैबीच महासंघले सञ्चार गृहहरूलाई श्रमजीवी पत्रकारलाई नियमित पारिश्रमिक तथा सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउन पनि अनुरोध गरेको छ।
