अजित कुमार भुजेल , बिरगंज । सर्वोच्च अदालतले पशुबली रोक्न गरेको आदेशको पूर्ण कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन्।
पशुबली रोक्न माग गर्दै दायर गरिएको तीनवटा रिटमा सर्वोच्च अदालतले २०७३ साउन २० गते जारी गरेको परमादेश कार्यान्वयनका लागि वीरगञ्जमा आयोजित छलफल कार्यक्रममा सहभागीहरूले परम्परा र धार्मिक आस्थासँग जोडिएको विषय भएकाले यो आदेश कार्यान्वयनमा कठिनाइ रहेको बताएका हुन्।
कार्यक्रममा सहभागीहरूले गढीमाई मेला जस्ता धार्मिक अवसरहरूमा मात्रै पशुबली रोक्ने विषयले चर्चा पाउने गरेको भन्दै यसलाई निरुत्साहित गर्न व्यापक पहल आवश्यक रहेको औंल्याए। साथै, मासु मानव स्वास्थ्यको लागि आवश्यक रहेको र कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले पशुपालन प्रवर्द्धनका लागि बजेट दिइरहेको अवस्थामा पशुबली रोक्ने प्रयासलाई अन्यथा लिनुपर्ने तर्क समेत राखिएको थियो।
अधिवक्ता अर्जुन कुमार अर्याल, रामकृष्ण बन्जरा र राज्यलक्ष्मीदेवी गोल्छाले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले पशुबलीलाई कानूनी रूपमा परिभाषित गरी निर्दयी व्यवहार नियन्त्रण गर्न तथा पशु अधिकार सुनिश्चित गर्न उपयुक्त कानुन निर्माण गर्न निर्देशन दिएको थियो।
सर्वोच्चको आदेशमा पशुपन्छीप्रति हुने सबै प्रकारका निर्दयी, क्रूर र अमानवीय व्यवहारलाई दण्डनीय घोषणा गर्न अन्य मुलुकहरूको अभ्यास अध्ययन गरी नेपाली समाजको सन्दर्भअनुकूल कानुन निर्माण गर्न भनिएको छ।
छलफल कार्यक्रममा उच्च अदालत जनकपुरका मुख्य न्यायाधीश राजन प्रसाद भट्टराईले धर्मको नाममा हुने निर्दयी व्यवहारले पशु अधिकारको उल्लंघन हुने भएकाले पशुबली रोक्न सबैले आ–आफ्नो स्थानबाट पहल गर्नुपर्ने बताए।
सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका महानिर्देशक गजेन्द्र बहादुर सिंहको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रम बारा र पर्साका स्थानीय सरकार प्रमुख, सुरक्षा निकायका प्रतिनिधि, विभिन्न सरकारी कार्यालयका प्रमुख तथा सञ्चारकर्मीहरूको उपस्थितिमा सम्पन्न भएको थियो।
