पर्सा पोस्ट, असोज ०३ गते, पोखरा ।
‘उपभोक्ता हित संरक्षणमा अबको उन्नयन, संविधान र कानूनको पूर्ण कार्यान्वयन’ भन्ने नाराका साथ पोखरामा सम्पन्न उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च, नेपालको ३१औँ वार्षिक साधारण सभाले १७ बुँदे पोखरा घोषणापत्र जारी गरेको छ।
संविधान दिवसको अवसर पारेर जारी गरिएको घोषणापत्रमा उपभोक्ताको मौलिक अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनदेखि बजार नियमन, खाद्य तथा औषधिको गुणस्तर, उपभोक्ता अदालतको विस्तार, अनलाइन व्यापारको नियमन, सहकारी पीडितलाई न्याय तथा बाढीपीडितको राहत र पुनःस्थापनासम्मका विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।
मञ्चका उपाध्यक्ष भुवनप्रसाद निरौला, सचिव वसन्त गौतम, सचिव सरस्वती शर्मा तथा केन्द्रीय सदस्यहरू महेश खड्का र अजित भुजेल सम्मिलित समितिले तयार गरेको घोषणापत्र साधारण सभाबाट पारित गरी सार्वजनिक गरिएको हो।
नेपालको संविधानको धारा ४४ ले प्रत्याभूत गरेको गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने उपभोक्ताको हकलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा घोषणापत्रले जोड दिएको छ। उपभोक्ता अधिकारलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनअनुसार मानव अधिकारको रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने मञ्चको धारणा छ।
# बाढीपीडितको राहतदेखि बजार नियमनसम्म :
घोषणापत्रको पहिलो बुँदामा रसुवा लगायत विभिन्न स्थानमा आएको बाढी तथा पहिरोबाट भएको जनधनको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै मृतकप्रति श्रद्धाञ्जली तथा पीडित परिवारप्रति समवेदना व्यक्त गरिएको छ। बाढी प्रभावितको तत्काल उद्धार, राहत, पुनःस्थापना र घाइतेको उपचारका लागि सरकारको जिम्मेवार भूमिका आवश्यक रहेको मञ्चले जनाएको छ।
राहतका रूपमा वितरण गरिने खाद्य तथा अन्य वस्तुको गुणस्तरमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने तथा लामो समयसम्म जंकफुडको सट्टा पोषणयुक्त र सन्तुलित खाद्य सामग्री उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरिएको छ। प्रभावित क्षेत्रमा खाद्यान्न तथा अत्यावश्यक सामग्री सहज र सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउन पनि सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।
त्यस्तै, एलपी ग्यास तथा खाद्यान्नमा भइरहेको मूल्यवृद्धि, कालोबजारी र कृत्रिम अभाव नियन्त्रण गर्न नियमित बजार अनुगमन, आपूर्ति व्यवस्थापनलाई पारदर्शी बनाउने तथा कालोबजारी गर्नेलाई कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सरकारसँग माग गरिएको छ।
सबै प्रदेशमा उपभोक्ता अदालत प्रभावकारी बनाउन माग
उपभोक्ता अधिकार हननका घटनामा छिटो न्याय उपलब्ध गराउन सबै प्रदेशमा आवश्यक भौतिक पूर्वाधार र स्रोतसाधनसहित उपभोक्ता अदालतलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन तथा विस्तार गर्न घोषणापत्रले माग गरेको छ।
यसअघि उपभोक्ता अदालतबाट भएका फैसलाको समेत शीघ्र र प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायसँग आग्रह गरिएको छ।
स्थानीय तहले उपभोक्ता शिक्षा, बजार अनुगमन तथा नियमनका लागि आवश्यक कानून र कार्यविधि निर्माण गरी नियमित तथा प्रभावकारी बजार अनुगमन गर्नुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
खाद्य गुणस्तर र अनलाइन व्यापारमा कडाइको माग
बजारमा बिक्री हुने खाद्य वस्तुको प्याकेटमा पोषणसम्बन्धी विवरण, उत्पादन मिति तथा गुणस्तरसम्बन्धी आवश्यक चिन्ह अनिवार्य रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने मञ्चको माग छ। म्याद नाघेका, मिसावटयुक्त तथा अस्वस्थ खाद्य वस्तुको बिक्रीवितरण रोक्न नियमनकारी निकायलाई आग्रह गरिएको छ।
ई–कमर्स तथा अनलाइन व्यापारमा उपभोक्ता ठगिने क्रम बढेको भन्दै त्यस्ता कारोबारलाई कानूनी दायरामा ल्याई प्रभावकारी नियमन, अनुगमन तथा गुनासो सुनुवाइको व्यवस्था गर्नुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
चाडपर्वका समयमा हवाई तथा सार्वजनिक यातायातको भाडा अस्वाभाविक रूपमा वृद्धि हुन नदिन प्रभावकारी शुल्क व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ।
मिठाई, घ्यू र बेकरीजन्य वस्तुको गुणस्तरमा निगरानी
चाडपर्वका समयमा बजारमा आउने मिठाई, पूजा प्रयोजनका घ्यू तथा बेकरीजन्य वस्तुको गुणस्तरमा विशेष निगरानी गर्न मञ्चले आग्रह गरेको छ। अत्यधिक ट्रान्सफ्याट प्रयोग भएका तथा गुणस्तरहीन खाद्य वस्तुको बिक्री रोक्दै मूल्य र गुणस्तर कायम गर्न सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरिएको छ।
विद्युत् सेवामा देखिएको अनियमितता, पटक–पटक विद्युत् अवरुद्ध हुने तथा लो–भोल्टेजजस्ता समस्या समाधान गरी उपभोक्तालाई गुणस्तरीय विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउन पनि घोषणापत्रले माग गरेको छ।
# सुर्तीजन्य पदार्थ र नसर्ने रोगविरुद्ध अभियान :
सुर्तीजन्य पदार्थको बिक्री तथा प्रयोगसम्बन्धी सरकारले निर्धारण गरेका मापदण्डको प्रभावकारी पालना गराउन मञ्चले जोड दिएको छ। सुर्तीजन्य पदार्थका कारण नसर्ने रोगको जोखिम बढिरहेको विषयलाई मध्यनजर गर्दै रोकथाम तथा जनचेतनामूलक अभियान प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ।
बजारमा बिक्री हुने खाद्य वस्तुमा अत्यधिक विषादी, हाई सुगर तथा हाई साल्टको प्रयोगले उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा पार्न सक्ने असरलाई ध्यान दिँदै यसको रोकथाम र नियमन गर्न पनि सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।
# शिक्षा र स्वास्थ्यमा व्यापारीकरण रोक्न माग:
शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएका व्यापारीकरण, बेथिति र अराजकता नियन्त्रण गरी नागरिकको शिक्षा तथा स्वास्थ्यको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
सरकारले निःशुल्क उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका सूचीकृत औषधि उपभोक्ताले सहज रूपमा प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाउन तथा २५ भन्दा बढी शय्या भएका अस्पतालमा अनिवार्य रूपमा फार्मेसी सञ्चालनको व्यवस्था गर्न पनि माग गरिएको छ।
# भ्रमपूर्ण विज्ञापन र सहकारी समस्याप्रति चासो :
भ्रमपूर्ण तथा उत्तेजक विज्ञापनमार्फत उपभोक्तालाई भ्रममा पार्ने तथा ठगी गर्ने कार्य रोक्न र त्यस्ता व्यक्ति तथा संस्थालाई कानूनी दायरामा ल्याउन मञ्चले माग गरेको छ।
व्यवसाय र मानव अधिकारको अवधारणालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्दै व्यवसायीलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउनुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ। आगामी दिनमा यस विषयमा मञ्चले प्राथमिकताका साथ वकालत तथा पैरवी गर्ने जनाएको छ।
त्यस्तै, सहकारी संस्थामा जम्मा भएको रकम अपचलनसम्बन्धी घटनाको प्रभावकारी अनुसन्धान गरी दोषीमाथि कानूनी कारबाही गर्न तथा सहकारी पीडितलाई क्षतिपूर्ति र न्यायको प्रत्याभूति गराउन सरकारसँग माग गरिएको छ।
# ‘मास टर्ट’ नियन्त्रणमा जोड :
घोषणापत्रको अन्तिम बुँदामा सामूहिक दुष्कृति अर्थात् ‘मास टर्ट’ का कारण आम उपभोक्ताको दैनिक जीवनमा परेको असरलाई सम्बोधन गर्न बजारमा देखिएका विकृति तथा विसंगति अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। उपभोक्ता अधिकारको संरक्षण तथा सम्बद्र्धनका लागि प्रभावकारी कानूनी र संस्थागत व्यवस्था आवश्यक रहेको मञ्चले जनाएको छ।
# साधारण सभा सम्पन्न गर्न सहयोग गर्नेप्रति आभार :
३१औँ वार्षिक साधारण सभामा प्रमुख अतिथिका रूपमा सहभागी जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुमानसिंह गुरुङ तथा विशेष अतिथि पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजन पौडेलप्रति मञ्चले आभार व्यक्त गरेको छ।
साधारण सभा सम्पन्न गर्न विशेष भूमिका निर्वाह गर्ने उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च गण्डकी प्रदेश समिति, मञ्च नेपालको सम्पूर्ण टिम, पोखरा महानगरवासी तथा वाइटहाउस पार्टी प्यालेसप्रति समेत धन्यवाद ज्ञापन गरिएको छ।
मञ्चले जारी गरेको पोखरा घोषणापत्रले उपभोक्ता अधिकारलाई केवल बजारसँग जोडिएको विषयका रूपमा नभई नागरिकको मौलिक अधिकार, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा, डिजिटल कारोबार, सार्वजनिक सेवा र न्यायसँग जोडेर हेर्नुपर्ने विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाएको छ।
