पर्सा पोस्ट , जेष्ठ २५ गते , वीरगञ्ज ।
नेपाल सरकारद्वारा लागू गरिएको सूचना तथा विज्ञापनसम्बन्धी विभेदकारी नीतिको विरोधमा पर्साका सञ्चारकर्मी तथा सरोकारवालाहरूले हस्ताक्षरसहितको ज्ञापनपत्र प्रधानमन्त्रीसमक्ष पठाएका छन्। मोफसलका सञ्चारमाध्यममाथि प्रत्यक्ष असर पार्ने गरी ल्याइएको नीतिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै नेपाल पत्रकार महासंघ पर्साको अगुवाइमा सञ्चालित हस्ताक्षर अभियानअन्तर्गत सङ्कलित हस्ताक्षर सोमबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामार्फत प्रधानमन्त्री कार्यालय पठाइएको हो।
महासंघ पर्साका सचिव विजय महतोको नेतृत्वमा गएको सञ्चारकर्मीहरूको टोलीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेर सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण थापा र बिनोद प्रसाद पोखरेललाई सन्युक्त रुपमा ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो। ज्ञापनपत्र बुझाउने क्रममा सञ्चारकर्मीहरूले सरकारले लागू गरेको नीति मोफसलका सञ्चारमाध्यमप्रति अन्यायपूर्ण रहेको आरोप लगाउँदै त्यसको तत्काल पुनरावलोकन र संशोधन गर्न माग गरेका छन्।
ज्ञापनपत्रमा विज्ञापन वितरण प्रणाली तथा सरकारी सूचनाको पहुँचमा असमानता सिर्जना गर्ने प्रावधानहरूले राजधानीबाहिरका सञ्चारमाध्यमको अस्तित्व नै संकटमा पार्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ। विशेषगरी स्थानीय तहमा सञ्चालित पत्रपत्रिका, एफएम रेडियो, अनलाइन तथा अन्य सञ्चारमाध्यम आर्थिक रूपमा कमजोर बन्दै जाने र अन्ततः बन्द हुने अवस्था सिर्जना हुन सक्ने चेतावनीसमेत दिइएको छ।
सञ्चारकर्मीहरूले प्रेस स्वतन्त्रता, समान अवसर तथा सञ्चार क्षेत्रको दिगो विकास सुनिश्चित गर्न विभेदकारी व्यवस्था हटाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्। उनीहरूले सञ्चार क्षेत्रसँग पर्याप्त छलफल तथा परामर्श नगरी नीति लागू गरिएको भन्दै आपत्ति जनाउँदै सरोकारवालाको सहभागितामा नीति परिमार्जन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।
ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघ पर्साका पूर्व संस्थापक अध्यक्ष शंकर खतिवडा, महासंघका पदाधिकारी, विभिन्न सञ्चार संस्थाका प्रतिनिधि तथा सञ्चारकर्मीहरूको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको थियो। सहभागीहरूले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सशक्त सञ्चार क्षेत्रको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण हुने उल्लेख गर्दै सरकारले मोफसलका सञ्चारमाध्यमको हित संरक्षण हुने गरी व्यवहारिक तथा समावेशी नीति निर्माण गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।
कार्यक्रममा वक्ताहरूले राजधानीकेन्द्रित सोचका कारण मोफसलका सञ्चारमाध्यम लामो समयदेखि उपेक्षामा परेको गुनासो गर्दै राज्यले समान अवसर र न्यायपूर्ण विज्ञापन वितरण प्रणाली लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। उनीहरूले स्थानीय सञ्चारमाध्यमलाई कमजोर बनाउने कुनै पनि नीति लोकतन्त्र र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको प्रहार हुने चेतावनीसमेत दिएका छन्।
महासंघका प्रतिनिधिहरूले पर्साबाट उठेको आवाजलाई सरकारले गम्भीर रूपमा ग्रहण गरी सूचना तथा विज्ञापन नीतिमा आवश्यक सुधार तथा संशोधन गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। साथै, देशभरका सञ्चारकर्मीहरूको साझा आवाजलाई बेवास्ता गरिए थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्य हुने चेतावनीसमेत दिएका छन्।
