पर्सा पोस्ट, चैत १८ गते, वीरगञ्ज ।
पर्सा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ का सांसद हरि पन्त ले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह समक्ष पर्सासँग जोडिएका महत्वपूर्ण र गम्भीर विषयहरू प्रभावकारी रूपमा उठान गरेका छन्।
सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आज सम्पन्न मधेस प्रदेशका सांसदहरूसँगको भेटघाटका क्रममा उनले जिल्लाका जटिल समस्याहरूको समाधानका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
भेटका क्रममा सांसद पन्तले विशेष रूपमा सिर्सिया नदी मा बढ्दो प्रदूषणको समस्या तत्काल समाधान गर्न अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरी स्पष्ट समयसीमा तोक्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले “सिर्सिया नदीको प्रदूषण अब सहनसक्ने अवस्थामा छैन, यसलाई समाधान गर्नु सरकारको प्राथमिक कर्तव्य हो” भन्दै कडा रूपमा प्रस्तुत भए।
त्यसैगरी उनले कृषकहरूको समस्यालाई उठाउँदै आवश्यक समयमा पर्याप्त मात्रामा मल उपलब्ध गराउन नसक्नु सरकारको कमजोरी भएको बताए। किसानले मल अभाव झेल्नुपरेको अवस्थालाई तत्काल अन्त्य गर्न उनले सरकारसँग माग गरे।
सांसद पन्तले वीरगञ्ज मा सञ्चालनमा रहेका क्यासिनोहरूतर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै गम्भीर आरोप पनि लगाए। उनका अनुसार धेरै क्यासिनोहरूले नेपाली नागरिकलाई अवैध रूपमा प्रवेश गराएर आर्थिक रूपमा ठूलो क्षति पुर्याइरहेका छन्, तर यसतर्फ प्रहरी प्रशासन मौन बसेको छ। उनले यसलाई रोक्न तत्काल कडा कदम चाल्न माग गरे।
यस्तै, वीरगञ्ज महानगरपालिकाले विभिन्न स्थानमा ढाट राखी अवैध असुली गरिरहेको विषय पनि उनले प्रधानमन्त्री समक्ष राखे। यस विषयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडियो) र प्रहरी प्रमुख (एसपी) बीच जिम्मेवारी एकअर्कामा पन्छाउने प्रवृत्तिले समस्या झन् जटिल बनेको उनको भनाइ थियो।
सांसद पन्तका भनाइ ध्यानपूर्वक सुनेपछि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ले तत्काल सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने प्रतिबद्धता जनाए। उनले प्रहरी महानिरीक्षक र गृह सचिवलाई तुरुन्तै आवश्यक कदम चाल्न निर्देशन दिने बताए। साथै, जनप्रतिनिधिहरूले उठाएका जायज मागहरूलाई स्थानीय प्रशासनले बेवास्ता गर्न नमिल्ने स्पष्ट सन्देश पनि दिए।
भेटघाटमा श्रम मन्त्री दीपक साह, प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असीम शाह लगायत मधेस प्रदेशका विभिन्न सांसदहरूको पनि उपस्थिति रहेको थियो।
# समाचार विश्लेषण:
यस भेटले पर्सा जिल्लाका दीर्घकालीन समस्याहरू अब संघीय तहमा गम्भीर रूपमा उठ्न थालेको संकेत दिएको छ। विशेषगरी वातावरणीय संकट, कृषक समस्या र शहरी अनियमितता जस्ता विषयमा अब सरकारको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप हुने अपेक्षा गरिएको छ। यदि प्रधानमन्त्रीको निर्देशन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भयो भने पर्सामा देखिएका धेरै समस्या समाधानतर्फ अघि बढ्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ।
