पर्सा पोस्ट , बैशाख ११ गते बिरगंज ।
वीरगञ्जको गण्डकदेखि मितेरीपुलसम्म सडक विस्तारको नाममा दायाँ–बायाँ २५–२५ मिटर क्षेत्र खाली गराउने क्रममा आइतबार बिहानै सडक विभागले डोजर चलाउँदा व्यापक असन्तुष्टि र आक्रोश देखिएको छ। अदालतको निर्णय बमोजिम काम गरिएको दाबी गरिए पनि घरधनी तथा व्यवसायीलाई कुनै पूर्वसूचना वा तयारीका लागि समय नदिई गरिएको तोडफोडलाई स्थानीयले “अमानवीय” र “निन्दनीय” भनेका छन्।
तोडफोडपछि हजारौं व्यापारी तथा सर्वसाधारण प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएका छन्। स्थानीय व्यवसायीका अनुसार करिब ४–५ हजार परिवार रोजगारीविहीन भएका छन् भने व्यापार पूर्ण रूपमा ठप्प भएको छ। अचानक विस्थापनका कारण धेरै व्यवसायी सडकमा आउन बाध्य भएका छन्, जसले उनीहरूलाई आर्थिक तथा मानसिक संकटमा धकेलेको छ।
पीडितहरूको गुनासो अनुसार भत्काइपछि भाडा बजारमा समेत अत्यधिक वृद्धि भएको छ। “१० हजार पर्ने घरको भाडा ३० हजारसम्म पुगेको छ, लाखौं रुपैयाँ एडभान्स मागिएको छ,” एक व्यापारीले बताए। यसले थप आर्थिक बोझ थपिएको उनीहरूको भनाइ छ।
यसैबीच, सीमामा गरिएको कडाइका कारण उपभोग्य वस्तुको मूल्य आकाशिएको स्थानीयको आरोप छ। भारतबाट १०० रुपैयाँभन्दा बढीको सामान ल्याउन रोक लगाएपछि बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना भई मूल्यवृद्धि भएको बताइएको छ। उदाहरणका रूपमा, रक्सौलमा १०० रुपैयाँ दर्जन पाइने केरा वीरगञ्जमा २०० रुपैयाँ पुगेको छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य पनि भारतको तुलनामा करिब ६७ रुपैयाँ बढी रहेको जनाइएको छ।
त्यस्तै, खसीको मासुको मूल्य प्रतिकिलो १००० रुपैयाँबाट बढेर १२०० रुपैयाँ पुगेको उपभोक्ताले गुनासो गरेका छन्। “यसरी मनपरी मूल्य लिँदा कसले नियन्त्रण गर्ने?” भन्ने प्रश्न सर्वसाधारणले उठाएका छन्।
यी सबै समस्याको समाधान र उचित क्षतिपूर्तिको माग गर्दै प्रभावित घरधनी र व्यवसायीहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामा धर्ना दिँदै प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोला दाहालमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्। उनीहरूले तत्काल राहत, पुनर्स्थापना योजना र बजार अनुगमनको माग गरेका छन्।
स्थानीयको आक्रोश केवल भौतिक क्षतिमा सीमित छैन; उनीहरू राजनीतिक दल, उपभोक्ता अधिकारकर्मी, सञ्चारकर्मी तथा सरोकारवाला निकायहरूको मौनताप्रति पनि असन्तुष्ट छन्। “भोट बैंकको रूपमा मात्र प्रयोग गर्ने तर समस्यामा साथ नदिने प्रवृत्ति बन्द हुनुपर्छ,” एक पीडित व्यवसायीले आक्रोश व्यक्त गरे।
बढ्दो महँगी, जबर्जस्ती विस्थापन र राज्यको उदासीनताबीच वीरगञ्जका सर्वसाधारण अहिले दोहोरो मारमा परेका छन्। समस्या समाधानका लागि तत्काल ठोस पहल नगरे स्थिति झनै जटिल बन्ने संकेत देखिएको छ।
