बिरगंज महानगरको अबैध कर संकलनमा अदालतको ब्रेक , सान्सद पन्तको पहल सफल

Date:

पर्सा पोस्ट, बैशाख ११ गते, वीरगञ्ज ।
जनहितका मुद्दामा निरन्तर सक्रिय रहँदै आएका पर्सा निर्वाचन क्षेत्र नं. १ का प्रतिनिधिसभा सदस्य बुद्धिप्रसाद पन्त (हरी पन्त)को पहलले महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको छ। वीरगञ्ज महानगरपालिकाद्वारा सवारी साधनबाट असुलिँदै आएको अवैध कर संकलनविरुद्ध दायर मुद्दामा उच्च अदालतको अस्थायी इजलास, वीरगञ्जले महानगरपालिकाविरुद्ध स्पष्ट आदेश जारी गर्दै कर संकलनमा रोक लगाएको छ।

शुक्रबार भएको फैसलामा न्यायाधीश अर्जुन अधिकारी र दुर्गाप्रसाद ढुङ्गेलको संयुक्त इजलासले महानगरपालिकालाई आफ्नो क्षेत्राधिकार बाहिर कर संकलन नगर्न निर्देशन दिएको हो। आदेशअनुसार अब राष्ट्रिय राजमार्ग, सहायक राजमार्ग तथा हुलाकी राजमार्ग क्षेत्रमा सवारी साधनबाट कुनै पनि प्रकारको कर उठाउन नपाइने भएको छ।

यो मुद्दा प्रभु कन्स्ट्रक्सनले वैशाख ४ गते दायर गरेको निषेधाज्ञा निवेदनसँग सम्बन्धित हो। अदालतले उक्त निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै महानगरपालिकाले कर उठाउँदै आएका १८ स्थानमध्ये १३ स्थानमा तत्काल कर संकलन रोक्न आदेश दिएको छ। ती स्थानहरूमा मुख्य रूपमा राष्ट्रिय, सहायक तथा हुलाकी राजमार्गहरू समेटिएका छन्।

सांसद पन्तले लामो समयदेखि महानगरपालिकाले कानुनविपरीत कर असुली गर्दै आएको भन्दै आवाज उठाउँदै आएका थिए। उनले सर्वोच्च अदालतको आदेश, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तथा गृह मन्त्रालयका निर्देशनलाई समेत बेवास्ता गरिएको भन्दै सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका थिए।

उनको निरन्तर दबाबपछि स्थानीय प्रशासन सक्रिय बनेको थियो भने अन्ततः विषय अदालतसम्म पुगेको हो। अदालतको यस आदेशलाई कानुनी शासनको पक्षमा महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ। साथै यसले सर्वसाधारण र सवारी चालकहरूलाई अनावश्यक आर्थिक भारबाट राहत मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ।

मुद्दामा निवेदक प्रभु कन्स्ट्रक्सनका तर्फबाट अधिवक्ताहरू सुधीर कर्ण र अभिनय गुप्ताले बहस गरेका थिए भने वीरगञ्ज महानगरपालिकाका तर्फबाट अधिवक्ता ईश्वर बरालले प्रतिरक्षा गरेका थिए। सांसद पन्तका पक्षबाट अधिवक्ताहरू मेराज मियाँ र चन्द्रिका प्रसाद पटेलले कानुनी बहस प्रस्तुत गरेका थिए।

सार्वजनिक सरोकारको विषय भएकाले सांसद पन्त स्वयं अदालतमा उपस्थित भई इजलाससमक्ष आफ्ना धारणा राखेका थिए। स्थानीयस्तरमा व्यापक चासोको विषय बनेको यस मुद्दामा अदालतको निर्णयले आगामी दिनमा स्थानीय तहको कर प्रणाली र अधिकार सीमाबारे थप स्पष्टता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Subscribe

ताजा समाचार

थप समाचार
updates

अदालतको आदेश कार्यान्वयनको नाममा समय नदिइ संरचना भत्काईयो ,, व्यवसाय चौपट – महँगी नियन्त्रणमा सरकार मौन

पर्सा पोस्ट , बैशाख ११ गते बिरगंज । वीरगञ्जको गण्डकदेखि...

बिरगंजमा डोजर आतंकविरुद्ध व्यवसायी र स्थानीय आक्रोशित , क्षतिपुर्ति माग्दै प्रशासनमा ज्ञापनपत्र

पर्सा पोस्ट, बैशाख १० गते, वीरगञ्ज : हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत...

सडक विस्तारसंगै उलेखिएका रुखको संरक्षण : विरगंजमा उदाहरणीय पुन : वृक्षारोपण अभियान

पर्सा पोस्ट, बैशाख ०८ गते, वीरगञ्ज । वीरगञ्ज महानगरपालिकामा जारी...