पर्सा पोस्ट, चैत १७ गते, वीरगञ्ज ।
नेपालमा २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि स्थापित प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाले नागरिकलाई राजनीतिक स्वतन्त्रता प्रदान गरे पनि जनप्रतिनिधिहरूको सम्पत्तिमा पारदर्शिता कायम गर्ने विषय अझै बहसको केन्द्रमै रहेको छ। यही सन्दर्भमा नेपाल पत्रकार महासंघ पर्साका कार्यसमिति सदस्य, जेनजी साप्ताहिकका प्रकाशक तथा वीरगञ्जका युवा राहुल गुप्ताले सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रधानमन्त्रीसमक्ष महत्वपूर्ण प्रस्ताव राखेका छन्।
गुप्ताले २०४६ सालदेखि हालसम्म वडा सदस्यदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मका सबै जनप्रतिनिधिहरूको सम्पत्ति निष्पक्ष रूपमा छानबिन गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। उनका अनुसार पछिल्ला तीन दशकमा विभिन्न तहका नेताहरूले पदको दुरुपयोग गरी अवैध सम्पत्ति आर्जन गरेको आशंका जनस्तरमा बढ्दो छ। यदि कडाइका साथ छानबिन गरिएमा लुकेको कालो धन बाहिर ल्याई राष्ट्रिय विकासमा प्रयोग गर्न सकिने उनको विश्वास छ।
नेपालका धेरै सरकारी उद्योग, कलकारखाना तथा पूर्वाधारहरू जीर्ण अवस्थामा पुगेका छन्। यस्ता संरचनाको पुनःनिर्माणका लागि ठूलो आर्थिक स्रोत आवश्यक पर्ने अवस्थामा अवैध रूपमा आर्जित सम्पत्तिलाई कानुनी दायरामा ल्याई राज्यकोषमा जम्मा गर्न सकिएमा विकास निर्माण, सेवा सुधार तथा रोजगारी सिर्जनामा टेवा पुग्ने देखिन्छ।
यसैबीच, सीमावर्ती नाकाबाट अवैध रूपमा धन बाहिरिने क्रम बढेको आरोपसमेत उठ्दै आएको छ। यस्तो अवस्थालाई नियन्त्रण गर्न गृहमन्त्रालय, नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी बलले सीमाना सुरक्षा र वित्तीय अपराध नियन्त्रणमा थप प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।
कालो धन नियन्त्रणका लागि ५०० र १००० दरका नोट बन्द (नोटबन्दी) गर्ने प्रस्तावसमेत अघि सारिएको छ। यसबाट अवैध रूपमा संचित धन सतहमा आउने अपेक्षा गरिएको छ, यद्यपि यस विषयमा दीर्घकालीन प्रभावबारे व्यापक छलफल आवश्यक देखिन्छ।
सम्पत्ति छानबिन केवल राजनीतिक मुद्दा नभई सुशासन, पारदर्शिता र जनविश्वाससँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो। यदि राज्यले निष्पक्ष रूपमा यो प्रक्रिया अघि बढाउन सकेमा भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानले नयाँ गति लिन सक्छ।
राहुल गुप्ताले समयको माग, युवाको आकांक्षा र राजनीतिक विकृतिबाट आजित सर्वसाधारणको चाहना परिवर्तनतर्फ उन्मुख भएको बताएका छन्। विशेष गरी पर्सा जिल्ला तथा वीरगञ्ज महानगरपालिका भित्र देखिएका भ्रष्टाचारका घटनाहरू नियन्त्रण गर्दै सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउनुपर्ने आवश्यकता उनले औंल्याएका छन्।
उनले आफ्ना मागहरूको सुनुवाइ र आवश्यक कारबाहीको अपेक्षा गर्दै निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूलाई यस विषयलाई प्राथमिकतामा राखी ठोस पहल गर्न आग्रह गरेका छन्।
