पर्सा पोस्ट , पुष २१ गते , काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार बिमल पौडेल, उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँ, महासचिव विष्णु तिमल्सिना तथा उपभोक्ता अदालतप्रति प्रतिबद्ध कानुनविद्हरूबीच सोमबार भएको महत्वपूर्ण बैठक सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ।
बैठकले उपभोक्ता अदालतको प्रभावकारी सञ्चालनतर्फ ठोस निर्णयहरू गर्दै ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल गरेको छ।
बैठकका मुख्य सहमति तथा उपलब्धि
बैठकमा निम्न पाँच महत्वपूर्ण सहमति भएका छन् :
१. उपभोक्ता अदालतको अध्यक्ष नियुक्ति तत्काल अघि बढाइने
हाल न्याय परिषदमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको उपभोक्ता अदालतको नयाँ अध्यक्ष नियुक्तिसम्बन्धी प्रस्ताव तत्काल पास गरी मन्त्रिपरिषदमा पठाउने सहमति भएको छ।
२. जिल्ला अदालतका मुद्दा उपभोक्ता अदालतमा सारिने
अध्यक्ष नियुक्तिपछि प्रकाशित हुने राजपत्र सूचनामार्फत उपभोक्ता अदालत गठन हुनुअघि काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्ला अदालतमा विचाराधीन उपभोक्ता मुद्दा उपभोक्ता अदालतमा स्थानान्तरण गर्ने व्यवस्था गर्न माननीय उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री र कानुन मन्त्रीसँग पहल गरिने निर्णय भएको छ।
३. उपभोक्ता अदालत कार्यसञ्चालन नियमावली तत्काल आवश्यक
उपभोक्ता अदालतलाई प्रभावकारी बनाउन कार्यसञ्चालन नियमावली तर्जुमा र लागू गर्न सहजीकरण गर्ने सहमति भएको छ।
यस नियमावलीमा :
अध्यक्ष, सदस्य तथा कर्मचारीको सेवा–सुविधा
अदालती शुल्क
विज्ञ/विशेषज्ञको राय खर्च
अदालतभित्र आवश्यक सुरक्षा प्रबन्ध
लगायत विषय स्पष्ट रूपमा समेटिनेछन्।
४. विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवसमा पुस्तक लोकार्पण
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालले आगामी चैत १ गते (विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस) का अवसरमा
“उपभोक्ता अदालत : एक वर्ष – फैसला, प्रभाव र चुनौती” विषयमा आधारित पुस्तक प्रकाशन गर्ने निर्णय भएको छ।
पुस्तकको प्रकाशन र सम्पादनमा उपभोक्ता अदालत र मञ्चबीच सहजीकरण रहनेछ।
५. मञ्चको भूमिकाको सर्वोच्च अदालतबाट प्रशंसा
उपभोक्ता अदालत गठन, सञ्चालन र विकासमा निरन्तर योगदान दिएकोमा सर्वोच्च अदालत तथा मुख्य रजिस्ट्रारले उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चलाई धन्यवाद व्यक्त गर्दै आगामी दिनमा अझ सक्रिय भूमिका अपेक्षा गरिएको जानकारी दिइएको छ।
उपभोक्ता अधिकारमा सरकार गम्भीर नबन्नु चिन्ताजनक
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालले सुरुदेखि नै उपभोक्ताको हित, अधिकार र मुद्दाका पक्षमा निरन्तर आवाज उठाउँदै आएको भए पनि केन्द्रिय (संघीय), प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले अहिलेसम्म उपभोक्ता हित सुनिश्चित गर्ने स्पष्ट ऐन, कानुन र कार्यविधि निर्माण गर्न नसकेको मञ्चको ठहर छ।
मञ्चका अनुसार अहिले पनि :
बजार अनुगमन औपचारिकतामा सीमित
दोषी व्यापारी र उद्योगी जोगाउने प्रवृत्ति
राजनीतिक स्वार्थ र भोट बैंक सुरक्षित गर्ने उद्देश्य
प्रमुख देखिएको छ, जसको प्रत्यक्ष असर उपभोक्तामाथि परेको छ।
नियमन निकाय र उपभोक्तालाई मञ्चको आग्रह
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालले
नियमन निकायहरूलाई समयमै जिम्मेवार बन्न,
सरकारलाई उपभोक्ता–मैत्री कानुन तुरुन्त लागू गर्न,
उपभोक्तालाई आफ्नो अधिकारप्रति सचेत र सक्रिय हुन
अपिल गरेको छ।
यदि अब पनि उपभोक्ता अदालतलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन नगर्ने र उपभोक्ता अधिकारलाई नजरअन्दाज गरिरहने हो भने बजार अराजकता, ठगी र शोषण झनै बढ्ने मञ्चको चेतावनी छ।
