बीमा प्राधिकरणको आडमा बीमा कम्पनिहरुको ब्रम्हलुट नेपालमा कानुनी रुपमा बीमा व्यवसाय संचालन भएको इतिहास जति छोटो छ त्यति नै त्यसभित्र जालझेल,चलखेल र ब्रह्मलुट हुनेगरेका कुराहरु बेला बेलामा आईनै रहेका छन । बीमा ऐन २०४९ अनुसार बीमा कम्पनिहरु संचालनमा आएदेखि हाल सम्म नियुक्त भएका बीमा समिति र बीमा प्राधिकरणका अध्यक्षहरुको कार्यकाल हेर्ने हो भने बीमा व्यवसायलाई प्रबर्धन र व्यवस्थित गर्नमा दुई जानाको नाम मात्र बीमा क्षेत्रका जानकारहरु लिने गर्दछन। (१)लवराज शर्मा र अर्का प्रा.डा .फत्त बाहादुर के सि। यि बाहेक जत्ति अध्यक्ष बीमा नियमक निकायमा भए उनिहरुले बीमा क्षेत्रलाई मागिखाने भाडो र साना तथा मझौला बिमितहरुलाई लुटेर बीमा कम्पनिका ठुला लगानिकर्ताहरुलाई पोसने कार्यमा कुनै न कुनै रुपमा सहयोगिको भुमिका निर्वाह गरेका छन । ति बिगतमा च्याउ उम्रे झै बीमा कम्पनी खोल्ने निर्णय होस वा दुई चार वर्ष पछि ति कम्पनीहरु मर्जर गर्न दवाब दिनु । नियामक निकायमा रहेका माथिदेखि तलसम्मका कर्मचारीतन्त्रले आफ्ना नातागोता र परिवारका सदस्यहरुलाई बीमा कम्पनिहरुमा भर्तिकेन्द्र नै बनाएका छन। जसको परिणाम बीमा कम्पनीहरुमा भैरहेका बदमासि र बेथितिलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने निकायका कर्मचारिहरु कमाउ धन्दामा लागेको कुरा बीमा क्षेत्रमै लामो समय देखि लागेका कर्मचारी नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा बताउछन। बिगतमा बदमासि गर्ने कम्पनीहरुका मोटर,मरिन तथा अग्नि बीमाको पोर्टफोलियो नै ३ महिना र ६ महिना सम्म बन्द गरेर कार्वाहि भएको थियो तर अहिले मर्यादित भएर काम गर्न खोज्दा बिजनेश नै नपाउने , कम्पनीले दिएको टारगेट नै पुर्याउन गार्हो भएको छ।
बीमालेख बेच्ने दायित्व बहन गर्ने कम्पनिका कर्मचारी हामिहरु अहिले बजारमा बीमा व्यवसाय किन्नु पर्ने अवस्थामा पुगेका छौ | प्रमाणहरु सम्बन्धित निकायमा पुर्याउदा बदमासि गर्ने कम्पनीहरुलाई कार्वाहि गर्नुको साटो सोहि प्रमाणको आधारमा कमाउ धन्दा चलाएर बसेका छन। प्रदेशहरु मा बीमा प्राधिकरणको कार्यालय खुलेदेखि झन झन बजारमा बिकृति बढदै गएको छ । यि सब देखेर दिक्क लाग्छ हामि पुराना कर्मचारीहरुलाई ।
एकातिर पुराना कर्मचारीहरुको यस्तो गुनासो छ भने अर्को तिर कहि नभएको जात्रा हाडिगाँउमा भने झै उपभोक्ता ऐन २०७५ ले आम उपभोक्तालाई वस्तु छनोट गर्न पाउने अधिकार दिएको छ भने अर्को तिर बीमा प्राधिकरणले उपभोक्ता ऐन २०७५ को ठाडो उल्लङ्घन गर्दै बीमा कम्पनीका लगानिकर्ताको हितलाई ध्यानमा राख्दै वार्षिक अर्बौ रकम बीमा उपभोक्ता माथि लुट मचाउन मतियार बन्दा समेत अर्थ मन्त्रालय र सरकार के हेरेर बसेको छ ? आम बीमा उपभोक्ता प्रश्न गरिरहेका छन।
कुनैपनि वस्तु खरिद गर्दा छनोट गर्न पाउने अधिकार एकातिर सार्वभौम सन्सदले समेत पास गरेको उपभोक्ता ऐन २०७५ ले गरेको छ तर बीमा प्राधिकरणले जारि गरेको बीमा निर्देशिकाहरु ,मोटर बीमादर निर्देशिका २०७३ र सम्पत्ति बीमा निर्देशिका २०७५ मा जुन देशमा राज्यले कुनै पनि संघ , संगठनलाई आतङ्कवादी घोषणा गरेको छैन त्यो देशमा कसका हितका लागि वार्षिक अर्बौ रकम आम नागरिकलाई मारेर हुलदङ्गा तथा आतङ्कवाद को नाममा प्रिमियम उठाएर पोस्ने कार्य हुदैछ ? देशको ऐन कानुन भन्दा ठुलो कुनै समिति र प्राधिकरणले जारि गर्ने निर्देशिका हुन सक्छ र ? जनजनको प्रश्न छ अर्थ मन्त्रालय र सरकार लाई ।अझ एक कदम अगाडि बढेर गणतन्त्र आएको देशमा राणा शासनको झल्को दिनेगरि बीमा प्राधिकरणका तत्कालिन अध्यक्षको नाम बाट सम्पत्ति बीमा निर्देशन २०८० मार्फत सुरु भयो | जसको दफा ( २९ ) मा छनोट गर्न नपाउने : शिर्षक मा , बीमितले यस निर्देशन अनुसार जारि गरिने बीमालेखहरु मा भएका जोखिमहरु मध्ये कुनै पनि जोखिम छुट्याएर,छाटेर,हटाएर वा घटाएर जारि गर्न पाउने छैन भन्ने व्यवस्थाले ब्रह्मलुट लाई झन मलजल गरेर संस्थागत गरेका छन ।राज्यले कि भनिदिनु पर्यो यो देशको ऐन भन्दा कसैले जारि गर्ने निर्देशन ठुलो हुन्छ ? अनि आतङ्कवाद नभएको देशमा आतङ्कवादको नाममा पैसा उठाएर लुटन पाईन्छ हैन भने तत्काल सम्पत्ति बीमा निर्देशन २०८० खारेज गरेर तत्कालका लागि कार्य गर्न सम्पत्ति बीमा निर्देशिका २०७५ लागु गर्दै व्यवस्थित र मर्यादित बीमा क्षेत्र बनाउनका लागि जोखिमको विश्लेषण गर्ने मानक र आधार सहित बीमादर निर्धारण समिति निर्माण गर्नुको बिकल्प छैन हैन भने समग्र बीमा उधोगहरु नै धरासायि हुनेछन ।
