अजित कुमार भुजेल , बिरगंज । उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालको २९ औं केन्द्रिय बार्षिक साधारणसभाको आज दोस्रो दिन बन्द शत्र सम्पन्न भएको थियो ।
बिरगंजको होटेल भिस्वामा “व्यवसायमा मानव अधिकार र उपभोक्ता सरोकार” भन्ने मुल नाराका साथ २९ औं केन्द्रिय बार्षिक साधारणसभाको पहिलो दिन शुक्रबार उद्घाटन सत्र कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो ।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका केन्द्रिय अध्यक्ष ज्योति बानियाको अध्यक्षतामा आज दोस्रो दिन बन्द सत्र कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि पुर्व उद्योग मन्त्री एवं लुम्बिनी प्रदेशका सान्सद दधिराम न्यौपाने उपभोक्ताको बिषय सबैको साझा बिषय भएकोले हामि सबै मिलि यसलाई रोक्न आवस्यक रहेको बताए ।
उपभोक्ता कर्मि साथहरुको एकल प्रयासले मात्र उपभोक्ताका समस्या समाधान नहुने भएकोले हामीले आज यस कार्यक्रममा उठेका बिषयहरुलाई गम्भीरताका साथ सरकार सम्म पुर्याउने बताए ।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालले २९ बर्ष देखि नागरिकका सवालमा एक्लै लडदै आईरहेको र राज्य संरचनालाई सधैं दबाब दिने , घचघचाउ काम गर्नु कम चुनौतीपुर्ण र महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी रहेको भन्दै अब सरकारले यस बिषयमा ध्यानाकर्षण गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।
सो बन्द शत्रमा आर्थिक प्रतिवेदन केन्द्रिय कोषाध्यक्ष पोषकलाल श्रेष्ठले र त्यसै गरि आज मंसिर १ गते शनिबार दोस्रो दिन बन्द शत्रबाट २१ बुँदे बिरगंज घोषणा पत्र सर्वसम्मतबाट पारित भएको थियो ।
घोषणा पत्र तयारी समितिका केन्द्रिय उपमहासचिव कुमारि खरेल , केन्द्रिय सचिव भुवन प्रसाद निरौला र केन्द्रिय सदस्य बसन्त गौतमले तयार पार्नु भएको सो घोषणा पत्रमा नेपालको संविधान , उपभोक्ता संरक्षण ऎन , २०७५ समेतमा भएका उपभोक्ता अधिकार सम्बन्धि कानुनी व्यवस्थाहरुको प्रभावकारि कार्यान्वयनका लागि यो साधारणसभा जोडदार माग गर्दछ । उपभोक्ता संरक्षण ऎन , २०७५ र सम्मानित सर्वोच्च अदालतको परमादेश आदेश अनुसार उपभोक्ताका मुद्दाहरुको सुनुवाईका लागि अबिलम्ब उपभोक्ता अदालत गठन प्रक्रियालाई पुर्णता प्रदान सिघ्र कार्यान्वयन ल्याउन जोडदार माग गरेको छ । प्रदेश उपभोक्ता हित संरक्षण ऎन जारि गरि यथासिघ्र कार्यान्वयन ल्याउनका लागि सात वटै प्रदेश सरकार समक्ष जोडदार माग गरेको छ ।
त्यसैगरि सबैपालिकाले हालसम्म पनि स्थानीय बजार व्यवस्थापन सम्बन्धि ऎन र नियमावली बनाएको नपाईएकोले यथाशीघ्र कानुन निर्माण गरि कार्यान्वयन ल्याउन माग गर्दछ। मधेस प्रदेश सरकारको उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय खारेज गर्ने निर्णयको बिरोध गर्दै यथाशीघ्र पुनःस्थापन गर्न माग गरेको छ ।उपभोक्ता सूचना केन्द्र स्थापनाको लागि तिन वटै सरकार समक्ष माग गर्दछ ।
त्यसै गरि माध्यमिक तहको पाठयक्रममा उपभोक्ता अधिकारका बिषय समावेश गर्नु पर्ने , ईन्टरनेट सेवा , शिक्षा , स्वास्थ्य सेवा , भ्रामक र उत्तेजक बिज्ञापन , अनलाईन बिज्ञापन , खाद्य स्वच्छता र गुणस्तर कायम राख्नका लागि तिनै तहका सरकार समक्ष जोडदार माग राखेको छ भने बिमा आतंक , उपभोक्ता हक उल्लघनबाट पीडितलाई क्षतिपुर्तिको व्यवस्था , व्यवसायमा दोहोरो दर्ता र नवीकरणको अन्त हुनु पर्ने , सहकारीहरुमा जम्मा भएको रकम अपचलन , गैरकानुनि रुपमा भित्रीएका ग्यास सिलिन्डरहरुको जफत र मापदण्ड अनुसार ग्यास सिलिन्डर बजार ल्याउनु पर्ने माग सहित २१ बुन्दे घोषणा पत्र उपस्थिति सम्पुर्ण केन्द्रिय साधारणसभामा उपस्थिति सदस्यहरुले सर्वसम्मतबाट पारित गर्दै बन्द शत्र समाप्त भएको थियो ।
३१ सदस्यीय केन्द्रिय कार्य समिति रहेको थियो ।
