पर्सा पोस्ट, बैशाख १५ गते , वीरगञ्ज ।
खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको मिति २०८३/०१/१४ गतेको निर्णयअनुसार बेकरी सर्टिनिङ्ग उत्पादन, प्याकेजिङ्ग तथा बिक्री–वितरणसम्बन्धी कडा निर्देशन जारी गरिएको छ। विभागले १० केजीभन्दा कम तौलका प्याकमा बेकरी सर्टिनिङ्ग उत्पादन, प्याकेजिङ्ग तथा बिक्री–वितरण नगर्न सम्पूर्ण उद्योगहरुलाई निर्देशन दिएको हो।
जारी सूचनाअनुसार हाल बजारमा बिक्री–वितरण भइरहेका १० केजीभन्दा कम तौलका बेकरी सर्टिनिङ्ग उत्पादनहरू सूचना प्रकाशन भएको मितिले १५ दिनभित्र अनिवार्य रूपमा बजारबाट फिर्ता (रिकल) गर्नुपर्नेछ। साथै सम्बन्धित उद्योगहरूले उक्त विवरण विभाग तथा आफ्नो क्षेत्रअन्तर्गतका कार्यालयमा जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
विभागले यस निर्देशनको उल्लंघन गर्ने उद्योग वा व्यवसायीलाई खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, २०८१ बमोजिम कडा कारबाही गरिने स्पष्ट चेतावनी दिएको छ।
यस विषयमा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय, वीरगञ्ज–पर्साका कार्यालय प्रमुखसँग टेलिफोनमार्फत बुझ्दा उनले विभागको निर्णयबारे आफूहरूले पनि औपचारिक परिपत्र प्राप्त नभइसकेको बताए। “हामीले विभागको सूचना शेयर भएपछि मात्रै जानकारी पाएका हौं। १५ दिनको अवधि सकिएपछि विभागको निर्णयअनुसार बजार अनुगमन गरेर आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउँछौं,” उनले भने।
त्यसैगरी बारा, पर्सा र रौतहट जिल्लामा “पुजा घ्यू”को नाममा बेकरी सर्टिनिङ्ग र पाम आयल मिसाएर बिक्री भइरहेको विषयमा जिज्ञासा राख्दा उनले उक्त विषय आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र नपर्ने जनाउँदै माथिल्लो निकायसँग समन्वय गरिने प्रतिक्रिया दिए।
उता उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका केन्द्रीय उपाध्यक्ष अजय अधिकारीले विभागको निर्णयलाई स्वागतयोग्य कदम बताएका छन्। उनका अनुसार बेकरी सर्टिनिङ्गमा अत्यधिक ट्रान्सफ्याट हुने भएकाले यसले विशेषगरी तराई क्षेत्रका उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्दै आएको छ। “व्यापारीहरूले घ्यू भनेर झुक्याएर बिक्री गर्दा आम उपभोक्ता ठगिएका छन्,” उनले बताए।
अधिकारीका अनुसार बेकरी सर्टिनिङ्ग मात्र नभई “पुजा घ्यू”को नाममा समेत पाम आयल मिसाएर बिक्री हुने क्रम अझै रोकिएको छैन। “काठमाडौं उपत्यका र तराई क्षेत्रमा समेत चोर बाटोबाट यस्ता उत्पादन बजारमा आइरहेका छन्,” उनले भने। विभागले यसबारे कारबाही गर्ने आश्वासन दिएको भए पनि व्यवहारमा प्रभावकारी कार्यान्वयन नदेखिएको उनको गुनासो छ।
उनले बागलुङ र दमौलीजस्ता क्षेत्रमा यस्ता उत्पादन जफत र जरिवाना हुने गरेको उदाहरण दिँदै मधेस प्रदेशमा भने खुल्लमखुल्ला बिक्री भइरहेकोप्रति प्रश्न उठाए। “जब उपभोक्ता अधिकारकर्मीलाई नै उद्योग र स्थानको जानकारी छ भने नियामक निकायले ‘थाहा छैन’ भन्न मिल्दैन,” उनले स्पष्ट पारे।
अधिकारीले बारा, पर्सा र रौतहटमा बजार अनुगमन कमजोर हुँदा उपभोक्ता ठगिने क्रम बढेको दाबी गर्दै जिम्मेवार निकायलाई सक्रियता देखाउन आग्रह गरेका छन्। “मधेस प्रदेशको बजार किन अन्य क्षेत्रको तुलनामा अस्वस्थ छ भन्ने प्रश्न अब गम्भीर रूपमा उठाउनुपर्ने अवस्था आएको छ,” उनले भने।
सरकारको यो निर्णय प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएमा उपभोक्ताको स्वास्थ्य सुरक्षा तथा बजार व्यवस्थापनमा सकारात्मक सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ।
