पर्सा पोस्ट, चैत २६ गते, वीरगञ्ज।
सरकारले सरकारी सूचना केवल सरकारी सञ्चारमाध्यममार्फत मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने निर्णय गैरकानुनी, असंवैधानिक तथा लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताविपरीत भएको भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघ पर्साले दबाब अभियानलाई तीव्र बनाएको छ।
भदौ २३ र २४ गते भएको जनआन्दोलनमा सहादत दिएका व्यक्तिहरूको योगदानका आधारमा स्थापित वर्तमान व्यवस्थालाई आज सत्तामा पुगेकाहरूले बिर्सिएको आरोप समेत कार्यक्रममा सहभागीहरूले लगाएका छन्। उनीहरूले विगतमा राजनीतिक संकटका बेला मिडियाले खेलेको भूमिकालाई स्मरण गराउँदै सत्ता बाहिर रहँदा मिडियाको प्रयोग गर्ने तर सत्तामा पुगेपछि सञ्चारमाथि अंकुश लगाउने प्रवृत्ति बढेको बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सबै संघीय मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र सूचना प्रकाशन/प्रसारण गर्न जारी गरेको परिपत्रप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै महासंघले दोस्रो चरणको दबाब अभियान सुरु गरेको हो। चैत २५ गतेदेखि सुरु गरिएको अभियान अन्तर्गत आज दोस्रो दिन पर्सामा राष्ट्रिय दैनिक, साप्ताहिक, अनलाइन, रेडियो तथा टेलिभिजनका सम्पादक तथा प्रकाशकहरूसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ।
कार्यक्रममा सहभागी सञ्चारकर्मीहरूले सरकारको उक्त निर्णय खुला बजार अर्थतन्त्रको सिद्धान्त र संघीयताको मर्मविपरीत भएको धारणा राखेका छन्। अन्तरक्रियाबाट संकलित राय तथा सुझाव केन्द्रमा पठाइने र केन्द्रको निर्देशन अनुसार आगामी आन्दोलनका कार्यक्रम तय गरिने जनाइएको छ। साथै, यस विषयमा अदालतमा मुद्दा दर्ता भइसकेकाले अदालतको निर्णयपछि थप रणनीति तय गरिने महासंघले जनाएको छ।
महासंघले यसअघि सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री विक्रम तिमिल्सिनालाई भेटी निर्णय फिर्ता लिन माग गरे पनि सुनुवाइ नभएकाले चरणबद्ध दबाब कार्यक्रम घोषणा गरेको हो। तय कार्यक्रमअनुसार चैत २५ गते महासंघका पूर्वअध्यक्षहरूसँग, चैत २६ गते सम्पादक तथा प्रकाशकहरूसँग, चैत २७ गते राजनीतिक दलका संसदीय दलका नेताहरू तथा टेलिभिजन–रेडियो प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गर्ने तथा चैत २८ र २९ गते केन्द्रीय समिति बैठक बस्ने कार्यक्रम रहेको छ। माग पूरा नभए थप आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरिने चेतावनी पनि महासंघले दिएको छ।
नेपाल पत्रकार महासंघ पर्साका अध्यक्ष ओमप्रकाश खनालको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा महासंघ मधेस प्रदेश सचिव दीपक गौतम, प्रेस सेन्टर नेपाल मधेस प्रदेश अध्यक्ष निरज पिठाकोटे मगर, समाजवादी प्रेस संगठनका मनोज पटेल, प्रेस चौतारी नेपालका केन्द्रीय सदस्य तुलसी भण्डारी, वरिष्ठ पत्रकार शेषमन पण्डित, हिन्दु पत्रकार संघ पर्साका अध्यक्ष राजन रौनियार, रेडियो प्रसारक संघका आरसी यादव लगायतले आ–आफ्ना धारणा राख्दै सरकारको निर्णय तत्काल अविलम्ब फिर्ता लिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरूले यस्तो निर्णयले स्वतन्त्र पत्रकारिता, निजी सञ्चारमाध्यम तथा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रकै मूल्यमाथि आघात पुर्याउने भन्दै सरकारलाई निर्णय सच्याउन आग्रह गरेका छन्। साथै, श्रमजीवी पत्रकारहरूलाई नियमित पारिश्रमिक र सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउन सञ्चार गृहहरूलाई पनि महासंघले अनुरोध गरेको छ।
