पर्सा पोस्ट , जेष्ठ १४ गते , बिरगंज । खाद्य वस्तु उत्पादन गरेर बजारमा बिक्री–वितरण गर्नुअघि उक्त वस्तुले खाद्य स्वच्छता ऐन २०८१ अनुसार तोकिएको गुणस्तर तथा मापदण्ड पूरा गरेको छ कि छैन भन्ने सुनिश्चित गर्न अनिवार्य रूपमा प्रयोगशाला परीक्षण गरिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। परीक्षणपछि सम्बन्धित निकायबाट प्राप्त अनुज्ञापत्र नम्बर उत्पादनको प्याकेटमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेर मात्र बिक्री–वितरण गर्न पाइन्छ।
तर मधेस प्रदेशमा भने विना अनुज्ञापत्र नम्बर खाद्य वस्तु खुलेआम बिक्री भइरहेको पाइएको छ। यसले नियमन गर्ने निकायको भूमिका, जिम्मेवारी र प्रभावकारितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। सर्वसाधारण उपभोक्ताले “हेर्ने जिम्मेवारी कसको हो ?” भन्दै प्रश्न गर्न थालेका छन्।
उदाहरणका रूपमा रौतहटको पिप्रास्थित बाबा बैजनाथ चिनी मिलद्वारा उत्पादित चिनी तथा जितपुर बारा स्थित पूजा खाद्य उद्योगबाट उत्पादित चामल बजारमा अनुज्ञापत्र नम्बरबिना नै बिक्री–वितरण भइरहेको विषय अहिले उपभोक्ता वृत्तमा व्यापक चर्चाको विषय बनेको छ।
उपभोक्ताहरूको भनाइमा, यदि राज्यका जिम्मेवार निकायहरूले इमानदारीपूर्वक आफ्नो दायित्व निर्वाह गरेका भए मधेस प्रदेशले हरेक सूचकाङ्कमा पछाडि पर्नु पर्ने अवस्था आउने थिएन। जनकपुरका केही सचेत उपभोक्ताहरूले आक्रोश व्यक्त गर्दै भने, “हामीलाई त माता जानकी र संकटमोचनले बचाइरहेका छन्, बजारको खाद्य अवस्थाको त झन् भर नै छैन।”
सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न त खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण क्षेत्रीय कार्यालय, जनकपुरको भूमिकामाथि उठेको छ। मधेस प्रदेशका आठ जिल्लाको जिम्मेवारी बोकेको उक्त कार्यालयमा कार्यरत वरिष्ठ खाद्य अनुसन्धान अधिकृत तथा नियमन संयन्त्रले बजारमा खुलेआम भइरहेको यस्तो गतिविधि किन देख्न नसकेको ? वा देखेर पनि किन मौन बसेको ? भन्ने प्रश्न अहिले सर्वसाधारणले उठाइरहेका छन्।
विश्वस्त स्रोतका अनुसार केही जिल्लामा संयुक्त अनुगमन टोलीले बिना अनुज्ञापत्र नम्बरका चिनी र चामल फेला पारेपछि ती वस्तुको बिक्री–वितरण रोक्का गरी सात दिनभित्र उद्योगमै फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको थियो। तर त्यसपछि सम्बन्धित उद्योगहरूले हतारहतार अनुज्ञापत्र बनाउने प्रयास थालेको चर्चा समेत बजारमा छ।
यस घटनाले नियमन निकाय साँच्चै निद्रामै रहेको हो कि उद्योगी व्यवसायीसँग “सेटिङ्ग” मा काम भइरहेको हो भन्ने आशंका थप बलियो बनेको उपभोक्ताहरूको आरोप छ। यदि अनुगमन प्रभावकारी हुन्थ्यो भने वर्षौंदेखि अनुज्ञापत्रबिनै खाद्य वस्तु बजारमा कसरी पुगिरहे ? भन्ने प्रश्नको उत्तर सम्बन्धित निकायले दिनुपर्ने देखिन्छ।
खाद्य स्वच्छता प्रत्यक्ष रूपमा जनस्वास्थ्यसँग जोडिएको विषय भएकाले यसलाई सामान्य त्रुटिका रूपमा लिन नमिल्ने उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरू बताउँछन्। गुणस्तरहीन वा परीक्षणबिनाका खाद्य वस्तुले दीर्घकालीन स्वास्थ्य समस्या निम्त्याउन सक्ने भएकाले नियमनकारी निकायको सक्रियता अत्यावश्यक मानिन्छ।
अब प्रश्न उठेको छ — सम्बन्धित उद्योगहरू कारबाहीको दायरामा आउँछन् कि फेरि पनि प्रभाव र पहुँचको आडमा उन्मुक्ति पाउँछन् ? सर्वसाधारण उपभोक्ता अहिले यही कुराको प्रतीक्षामा छन्।
