पर्सा पोष्ट समाचार , साउन २६ गते , बिरगंज । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका महानिर्देशक संजीव कर्ण जिम्मेवारी सम्हालेपछि उपभोक्तालाई गुणस्तरीय खाद्य वस्तु उपलब्ध गराउने लक्ष्यसहित अहोरात्र खटिएका छन्। विभागीय निरीक्षणका क्रममा सातै प्रदेशमध्ये मधेस बाहेकका ६ प्रदेशमा नियमित बजार अनुगमन भइरहेको छ। तर देशकै ठूलो व्यापारिक नाका र औद्योगिक करिडोरको रुपमा चिनिने पर्सा–बारा क्षेत्रमा भने खाद्य ऐन, नियमावली र निर्देशिकाको धज्जी उडाउँदै गुणस्तरहीन वस्तुको उत्पादन र बिक्री वितरण खुलेआम भइरहेको छ।
स्थानीय बजारहरू—वीरगञ्ज, कलैया, जितपुर–सिमरा लगायतमा गुणस्तरीय वस्तु पाउने अवस्था नहुँदा उपभोक्ता अधिकार हनन भइरहेको छ। “के पर्सा–बारा का नागरिक, नागरिक होइनन्? के गुणस्तरीय खाद्य पाउने अधिकार उनीहरूलाई छैन?”—स्थानीय सचेत नागरिकको यही प्रश्न हो।
# महानिर्देशकलाई बेवास्ता गर्ने ‘शक्तिशाली’ प्रमुख –
दुई दिनअघि विभागले देशभरका मातहत कार्यालयका जिम्मेवार कर्मचारीलाई काठमाडौंमा समीक्षा गोष्ठीका लागि बोलायो। विगतका कामको मूल्याङ्कन, कमजोरी सुधार र आगामी रणनीति तय गर्ने कार्यक्रममा मन्त्रीले बजार अनुगमनलाई व्यापक र निरन्तरता दिन कडा निर्देशन दिएका थिए।
तर, पर्सा–बारा डिभिजन कार्यालयका प्रमुख भने विभागीय बोलाहटलाई नै बेवास्ता गर्दै कार्यक्रममा उपस्थित भएनन्। यसले “बिरगञ्जका हाकिम महानिर्देशकभन्दा पनि शक्तिशाली रहेछन्” भन्ने चर्चा कर्मचारीबीच फैलिएको छ। उनी ठुला राजनीतिक शक्तिकेन्द्रको ‘आशीर्वाद’ प्राप्त भएको आरोप पनि स्थानीयमा छ।
# चाडपर्वमा गुणस्तरहीन मिठाईको बजार-
भैयादुज र राखी पर्वको अवसरमा तराई–मधेसमा मिठाईजन्य पदार्थको बिक्री अत्यधिक हुन्छ। सामान्य पसलले समेत ठूलो मात्रामा मिठाई बेच्ने भए पनि यसको स्वच्छता र गुणस्तरबारे निगरानी शून्य छ।
पर्सा पोष्टसँग उपलब्ध बिल र फोटोका अनुसार, स्थानीय सप्लायरले प्रतिकिलो रु २०० मा लड्डु बिक्री गरेको र मिठाई पसलले प्रतिकिलो रु ४०० मा उपभोक्तालाई थमाएको तथ्य बाहिर आएको छ। यति सस्तो मूल्यमा गुणस्तरीय मिठाई सम्भव नहुने भन्दै उपभोक्ताले प्रश्न उठाएका छन्।
# महानिर्देशकलाई खुला चुनौती?
पर्सा–बारा उत्पादन भएका यस्ता खाद्य वस्तु अरु प्रदेशमा समेत पुगिरहेका छन् कि यहीं सीमित छन्—यो प्रश्न अहिले चासोको विषय बनेको छ। यदि बजारमा गुणस्तरहीन वस्तुको खुलेआम बिक्री विभागकै आँखा अगाडि भइरहेको हो भने, उपभोक्ता अधिकारको रक्षा गर्ने निकायले ‘दिन–रात नभनी काम गरिरहेको’ भन्ने दाबीको कुनै अर्थ रहँदैन।
महानिर्देशक संजीव कर्णलाई स्थानीय उपभोक्ताले एकपटक पर्सा–बारा आइपुगेर अवस्था आफ्नै आँखाले हेर्न आग्रह गरेका छन्। अब प्रश्न यो हो—विभागले गैरजिम्मेवार कर्मचारीको व्यवस्थापन समयमै गर्छ कि नागरिक सडकमा उत्रिएपछि मात्र सुनिन्छ?
