पर्सा पोस्ट, असार ०७ गते, वीरगञ्ज ।
वीरगञ्जस्थित एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी) को कार्यालयमा आयोजित “सातौँ भन्सार सुधार तथा आधुनिकीकरण रणनीतिक कार्ययोजना (CRMP)” सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी सरोकारवालाहरूले भन्सार प्रशासनलाई थप प्रभावकारी, पारदर्शी, प्रविधिमैत्री तथा सेवाग्राहीमुखी बनाउन आवश्यक सुधारका विषयमा जोड दिएका छन्।
कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेश प्रदेशका निवर्तमान अध्यक्ष अशोक टेमानीले भन्सार प्रशासनको भूमिका केवल वस्तु जाँचपासमा सीमित नरही यात्रु आवागमन (प्यासेन्जर मुभमेन्ट) लाई समेत सहज, व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन केन्द्रित हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे। उनले सीमाक्षेत्रमा यात्रु व्यवस्थापन तथा सहजीकरण अपेक्षाअनुसार प्रभावकारी हुन नसकेको उल्लेख गर्दै त्यसतर्फ विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए।
टेमानीले व्यवसायीहरूको गुनासो सुनुवाइ तथा समस्या समाधानका लागि द्रुत र प्रभावकारी संयन्त्र आवश्यक रहेको औँल्याउँदै भने, “व्यवसायीका समस्या सुन्ने र त्यसको शीघ्र समाधान गर्ने प्रणाली विकास नभएसम्म व्यापार सहजीकरणको लक्ष्य पूर्ण रूपमा हासिल हुन सक्दैन।”
उनले देशका विभिन्न सीमा नाकाहरूमा अझै पनि पर्याप्त साना भन्सार कार्यालयहरूको अभाव रहेको उल्लेख गर्दै दुर्गम तथा आवश्यक क्षेत्रमा ‘मोबाइल भन्सार सेवा’ सञ्चालन गर्न सुझाव दिए। उनका अनुसार इन्टरनेट सुविधासहितको मोबाइल भन्सार सेवा सञ्चालन गरिए आवश्यक प्रज्ञापन, राजस्व संकलन तथा अन्य भन्सार प्रक्रिया तत्कालै सम्पन्न गर्न सकिनेछ, जसले व्यापारिक गतिविधिलाई थप सहज बनाउनेछ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सातौँ भन्सार सुधार तथा आधुनिकीकरण रणनीतिक कार्ययोजनाको आवश्यकता, यसको तर्जुमा प्रक्रिया, रणनीतिक संरचना, रूपान्तरणका प्रमुख क्षेत्र, कार्यान्वयन रणनीति, अनुगमन प्रणाली तथा लागत अनुमानलगायत विषयमा विस्तृत प्रस्तुति तथा छलफल गरिएको थियो।
कार्यक्रममा वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख, सशस्त्र प्रहरी बल नम्बर १३ गणका गणपति मोहन क्षेत्री, भन्सारका डीएसपी विकास अधिकारी, वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हरि गौतम, वरिष्ठ उपाध्यक्ष माधव राजपाल, पूर्व अध्यक्ष तथा वरिष्ठ उद्योगपति अशोक वैद्य लगायत सरकारी निकाय, निजी क्षेत्र, भन्सार एजेन्ट, व्यवसायी तथा कर्मचारीहरूको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको थियो।
सहभागीहरूले आधुनिक प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गर्दै भन्सार प्रशासनलाई व्यवसायमैत्री र सेवाग्राहीमुखी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका थिए। उनीहरूले सातौँ भन्सार सुधार योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत व्यापार सहजीकरण, राजस्व संकलन, सीमा सुरक्षा तथा व्यवस्थापनलाई थप सुदृढ बनाउन सकिने विश्वास व्यक्त गरे।
कार्यक्रममा भन्सार प्रणालीलाई डिजिटल प्रविधिसँग जोड्दै छिटो, पारदर्शी र झन्झटरहित सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिइएको थियो।
