पर्सा पोस्ट , साउन २३ गते , बिरगंज ।
सिरहामा एलपी ग्यास बिक्रीमा सरकारले तोकेको खुद्रा मूल्यभन्दा थप रु. २० ‘सेवा शुल्क’ उठाउने विषय सार्वजनिक भएपछि उपभोक्ता अधिकारको क्षेत्रमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ। यस विषयमा उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका केन्द्रीय उपाध्यक्ष अजय अधिकारीले सिरहाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष निवेदन दर्ता गराउँदै कानुनी कारबाही र उपभोक्ताबाट असुल गरिएको अतिरिक्त रकम फिर्ता गराउन माग गरेका छन्।
उपाध्यक्ष अधिकारीले दिएको निवेदनअनुसार, ग्यास बिक्रेता संघ, सिरहाका अध्यक्ष श्याम नारायण सिंहको हस्ताक्षर रहेको संस्थाको लेटरप्याडमार्फत ग्यास बिक्री गर्दा प्रति सिलिन्डर रु. २० सेवा शुल्क थप गरी बिक्री–वितरण गर्न पाउनुपर्ने आशयको पत्र सम्बन्धित निकायमा पठाइएको भन्दै त्यसप्रति मञ्चको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
निवेदनमा कुनै पनि व्यवसायी वा संस्थाले राज्यले तोकेको मूल्यभन्दा बढी रकम उठाउने अधिकार नरहेको उल्लेख गर्दै यस्तो कार्य नेपालको संविधानको धारा ४४ (उपभोक्ताको हक), उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५, प्रतिस्पर्धा सम्बन्धी कानुन तथा प्रचलित कानुनी व्यवस्थाको प्रतिकूल रहेको दाबी गरिएको छ।
मञ्चले बजारमा ग्यास अभावका कारण उपभोक्ता पहिले नै समस्यामा रहेको अवस्थामा थप सेवा शुल्कका नाममा रकम असुल्ने प्रयासले उपभोक्तामाथि आर्थिक भार थप्ने र कालोबजारी तथा कृत्रिम मूल्यवृद्धिलाई प्रोत्साहन गर्ने चेतावनी दिएको छ। राज्यका प्रतिनिधिको उपस्थितिमा नै उपभोक्ताबाट अतिरिक्त रकम असुल्ने अवस्था सिर्जना हुनु दुःखद रहेको भन्दै यसले उपभोक्ता संरक्षण प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठाएको अधिकारीको भनाइ छ।
निवेदनमार्फत ग्यास बिक्रेता संघका अध्यक्ष श्याम नारायण सिंहमाथि उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ बमोजिम हदैसम्मको कानुनी कारबाही गर्न तथा लाहान बजारका ग्यास उपभोक्ताबाट अनधिकृत रूपमा उठाइएको प्रति सिलिन्डर रु. २० का दरले असुलिएको सम्पूर्ण रकम सम्बन्धित उपभोक्तालाई फिर्ता गराउन माग गरिएको छ।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालले प्रशासनलाई बजार अनुगमन थप प्रभावकारी बनाउन, मूल्य सूचीको कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न र उपभोक्ताको अधिकार संरक्षणमा शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउन पनि आग्रह गरेको छ।
यस घटनाले बजारमा अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य निर्धारण, वितरण प्रणाली र उपभोक्ता अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनबारे पुनः बहस सिर्जना गरेको छ। अब जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिरहाले यस विषयमा के निर्णय लिन्छ भन्नेमा उपभोक्ताको चासो केन्द्रित भएको छ।
