पर्सा पोस्ट , साउन १८ गते, वीरगञ्ज।
परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव पुष्पराज भट्टराई राहदानीसम्बन्धी कसुरको अनुसन्धानका लागि पक्राउ परेका छन्। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले सोमबार काठमाडौंको कागेश्वरी मनोहरा क्षेत्रबाट उनलाई पक्राउ गरेको जनाएको छ।
सीआईबीका अनुसार नेपालबाट केही शरणार्थीलाई तेस्रो मुलुक पठाउने उद्देश्यले ट्राभल डकुमेन्ट (यात्रा अनुमति पत्र) जारी गर्ने कार्यमा भट्टराईको प्रत्यक्ष संलग्नता देखिएपछि काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पुर्जी लिएर नियन्त्रणमा लिइएको हो। उनीमाथि राहदानीसम्बन्धी कसुर तथा सरकारी कागजातको दुरुपयोगसँग सम्बन्धित विषयमा अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ।
अनुसन्धानका अनुसार उक्त प्रकरण सन् २००९ मा पाँच जना तिब्बती मूलका व्यक्तिलाई नेपालमा दर्ता भएका शरणार्थीका रूपमा प्रस्तुत गरी सरकारी ट्राभल डकुमेन्ट जारी गरिएको घटनासँग सम्बन्धित छ। ती कागजातका आधारमा उनीहरूलाई जर्मनी पठाउने प्रयास गरिएको आरोप छ।
यसअघि काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले भट्टराईविरुद्ध राहदानीसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दायर गर्दै कैद र जरिवानाको माग गरेको थियो। अनुसन्धानका क्रममा सरकारी अभिलेख तथा कागजातको दुरुपयोग, नक्कली विवरणका आधारमा यात्रा अनुमति पत्र जारी गरिएको तथा प्रक्रियागत अनियमितता भएको दाबी गरिएको छ।
भट्टराईले भने आफूले कुनै गैरकानुनी काम नगरेको, आफ्नो हस्ताक्षर दुरुपयोग भएको हुन सक्ने तथा आफू निर्दोष रहेको दाबी गरेका छन्। अनुसन्धानका क्रममा आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि उनले व्यक्त गरेका छन्।
प्रहरीले यस प्रकरणमा संलग्न हुन सक्ने अन्य व्यक्तिको भूमिकाबारे समेत अनुसन्धान जारी रहेको जनाएको छ। घटनासँग सम्बन्धित कागजात, निर्णय प्रक्रिया र त्यसबेला संलग्न कर्मचारी तथा अन्य पक्षसँग समेत बयान लिने कार्य भइरहेको सीआईबी स्रोतले जनाएको छ।
करिब १७ वर्षअघि सुरु भएको यो प्रकरण लामो समयसम्म कानुनी प्रक्रियामै सीमित रहेको थियो। पछिल्लो चरणमा थप प्रमाण र अनुसन्धानका आधारमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको प्रहरीले जनाएको छ। यस घटनाले सरकारी ट्राभल डकुमेन्ट जारी गर्ने प्रणाली, शरणार्थी व्यवस्थापन तथा सरकारी कागजातको सुरक्षा र पारदर्शितामाथि पुनः प्रश्न उठाएको छ।
प्रहरीले अनुसन्धान निष्पक्ष ढंगले अघि बढाइने तथा दोषी देखिने जोसुकैमाथि पनि कानुनबमोजिम कारबाही गरिने जनाएको छ। मुद्दाको थप अनुसन्धान र अदालतको प्रक्रियापछि घटनाको वास्तविकता थप स्पष्ट हुने अपेक्षा गरिएको छ।
