पर्सा पोस्ट , साउन ०५ गते , वीरगञ्ज ।
पर्सा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर–१ का सांसद हरि पन्तले प्रतिनिधिसभामा सिर्सिया नदीको बढ्दो प्रदूषणको विषयमा आवाज उठाएपछि सरकारले प्रदूषण फैलाउने उद्योगमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले वातावरणीय मापदण्ड उल्लंघन गरेको पुष्टि भएका १० उद्योगलाई जनही १० लाख रुपैयाँका दरले जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको हो।
सिर्सिया नदीको प्रदूषणबारे देशव्यापी बहस सुरु भएपछि सांसद पन्तले केही दिनअघि प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नदी संरक्षणका लागि तत्काल सरकारी हस्तक्षेप आवश्यक रहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। त्यसलगत्तै गृहमन्त्री सुदन गुरुङले सिर्सिया नदी क्षेत्रको स्थलगत अनुगमन गरेका थिए। त्यसपछि मन्त्रालयको निर्देशनमा सम्बन्धित निकायले विस्तृत छानबिन गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
मन्त्रालयका अनुसार प्रयोगशाला परीक्षणमा वातावरणीय मापदण्ड विपरीत प्रदूषित पानी नदीमा मिसाएको पुष्टि भएपछि जगदम्बा स्टिल, हुलास स्टिल इन्डस्ट्रिज, शिवशक्ति घिउ उद्योग, सुशील वनस्पति प्रालि, अन्नपूर्ण भेजिटेबल प्रोडक्ट्स, अशोक स्टिल इन्डस्ट्रिजसहित १० उद्योगलाई कारबाही गरिएको हो। प्रत्येक उद्योगलाई १० लाख रुपैयाँका दरले जरिवाना गरिएको मन्त्रालयको सचिवालयले जनाएको छ।
उद्योग विभागका महानिर्देशक जितेन्द्र बस्नेतका अनुसार कारबाहीमा परेका उद्योगमध्ये मधेश प्रदेश सरकारको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने ६ उद्योगविरुद्ध वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ बमोजिम थप कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गरिएको छ। अन्य उद्योगहरूको पनि अनुगमन जारी रहेको र थप उद्योगहरू पनि कारबाहीको दायरामा आउन सक्ने संकेत मन्त्रालयले दिएको छ।
वातावरण विभाग, उद्योग विभाग, मधेश प्रदेश सरकारअन्तर्गतका सम्बन्धित निकाय तथा स्थानीय तहका प्राविधिकहरूको संयुक्त टोलीले सिर्सिया नदी आसपासका उद्योगहरूको नियमित निरीक्षण गरिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। तोकिएको समयभित्र जरिवाना नतिर्ने उद्योगलाई वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को दफा ३५ अनुसार तेब्बर जरिवाना गरिने चेतावनी समेत दिइएको छ।
वीरगञ्ज–पथलैया औद्योगिक करिडोरका उद्योगबाट वर्षौंदेखि प्रशोधन नगरिएको रसायनयुक्त फोहोर पानी सिधै सिर्सिया नदीमा मिसाइँदै आएको भन्दै स्थानीयवासीले निरन्तर गुनासो गर्दै आएका छन्। प्रदूषणका कारण नदीको पानी प्रयोग गर्न अयोग्य बन्दै गएको, दुर्गन्ध फैलिएको, स्थानीय बासिन्दाको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर परेको, खेतीपाती तथा पशुपालनसमेत प्रभावित भएको जनाइएको छ।
स्थानीय सरोकारवालाले सिर्सिया नदी संरक्षणका लागि जरिवाना मात्र नभई प्रदूषण नियन्त्रण उपकरण अनिवार्य जडान, नियमित अनुगमन, वातावरणीय मापदण्डको कडाइका साथ कार्यान्वयन तथा दोषी उद्योगमाथि कानुनी कारबाहीलाई अझ प्रभावकारी बनाउन सरकारसँग माग गरेका छन्।
सिर्सिया नदीलाई स्वच्छ बनाउने अभियानमा सरकारी निकाय, उद्योगी, स्थानीय तह र नागरिक समाजबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ। सांसद हरि पन्तले उठाएको विषयपछि सुरु भएको सरकारी सक्रियताले वर्षौंदेखि ओझेलमा परेको सिर्सिया नदी प्रदूषणको समस्या समाधानतर्फ ठोस पहल सुरु भएको अपेक्षा गरिएको छ।
