पर्सा पोस्ट, साउन ०५ गते, वीरगञ्ज।
जीतपुर–सिमरा उपमहानगरपालिकाले ठेक्का प्रणालीमार्फत इँटा, काठ, पिना, कोइला तथा क्लिङ्करमा कर असुल गरिरहेको भन्दै उद्योगी तथा व्यवसायीहरूले उक्त कर असुली गैरकानुनी रहेको दाबी गरेका छन्। उनीहरूले कानुनविपरीत उठाइएको कर तत्काल फिर्ता गर्न तथा यस्ता वस्तुहरूलाई स्थानीय करको सूचीबाट हटाउन माग गर्दै उपमहानगरपालिकामा ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन्।
उद्योगीहरूको तर्फबाट हरिप्रसाद गौतमद्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापनपत्रमा उपमहानगरपालिकाले जडीबुटी, कवाडी तथा जीवजन्तु कर संकलनका लागि दिएको ठेक्काको दुरुपयोग गर्दै ठेकेदारले कानुनले कर नलाग्ने वस्तुहरूमा समेत कर उठाइरहेको उल्लेख गरिएको छ।
ज्ञापनपत्रमा नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन तथा प्रचलित कानुनले स्थानीय तहलाई आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेका विषयमा मात्रै कर संकलन गर्ने अधिकार दिएको भए पनि इँटा, काठ, कोइला, पिना र क्लिङ्करजस्ता वस्तुमा स्थानीय कर लगाइनु कानुनविपरीत भएको दाबी गरिएको छ।
उद्योगी व्यवसायीहरूले इँटा उद्योगको मुख्य उत्पादन इँटामा, वन क्षेत्रबाट कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी प्राप्त हुने काठमा, विदेशबाट आयात हुने कोइलामा तथा सिमेन्ट उद्योगको मुख्य कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग हुने क्लिङ्करमा स्थानीय कवाडी कर लगाउन कुनै कानुनी आधार नरहेको बताएका छन्। यस्तो करले उत्पादन लागत बढाउने, उद्योगहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर बनाउने तथा लगानीमैत्री वातावरणमा नकारात्मक असर पार्ने उनीहरूको भनाइ छ।
उद्योगीहरूले नियमविपरीत असुल गरिएको कर तत्काल सम्बन्धित उद्योगी तथा व्यवसायीलाई फिर्ता गर्न, भविष्यमा यस्ता वस्तुहरूलाई स्थानीय करको सूचीबाट हटाउन तथा यस्ता गैरकानुनी कर असुली दोहोरिन नदिन आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्न उपमहानगरपालिकासँग माग गरेका छन्।
ज्ञापनपत्रमा माग सम्बोधन नभए उद्योगी तथा व्यवसायीहरू थप कानुनी तथा आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाउन बाध्य हुने चेतावनीसमेत दिइएको छ। उक्त ज्ञापनपत्रको बोधार्थ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सा तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालय बारामा समेत पठाइएको जनाइएको छ।
उद्योगी व्यवसायीहरूले स्थानीय सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य र विश्वासको वातावरण कायम राख्न करसम्बन्धी निर्णयहरू प्रचलित कानुनअनुसार, उद्योगमैत्री तथा पारदर्शी ढंगबाट हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
