पर्सा पोस्ट , असार २५ गते , वीरगञ्ज ।
वीरगञ्ज महानगरपालिका ले वितरण गर्दै आएको लोककल्याणकारी सूचना अबदेखि स्थानीय साप्ताहिक पत्रपत्रिकाहरूले समेत पाउने भएका छन्। महानगरको आमसञ्चार माध्यम प्रवर्द्धन तथा नियमन समितिले यसअघिको विभेदपूर्ण व्यवस्था परिमार्जन गर्दै साप्ताहिक पत्रपत्रिकालाई समेत सूचीकरण प्रक्रियामा समावेश गर्ने निर्णय गरेपछि स्थानीय सञ्चारमाध्यममा उत्साह छाएको छ।
यसअघि महानगरपालिकाले दैनिक पत्रिकालाई मात्र सूचीकरण गरी लोककल्याणकारी सूचना उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको थियो। सो निर्णयका कारण वीरगञ्जबाट नियमित रूपमा प्रकाशन हुँदै आएका साप्ताहिक पत्रपत्रिकाहरू कानुनी अधिकारबाट वञ्चित हुँदै आएका थिए।
साप्ताहिक पत्रिकालाई सूचीकरणबाट बाहिर राख्ने व्यवस्था महानगर आफैंले निर्माण गरेको आमसञ्चारसम्बन्धी ऐन तथा नीतिविपरीत रहेको भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघ लगायत सञ्चार क्षेत्रका विभिन्न सरोकारवालाहरूले निर्णय सच्याउन लामो समयदेखि दबाब दिँदै आएका थिए।
आमसञ्चार माध्यम प्रवर्द्धन तथा नियमन समितिका संयोजक शत्रुधन नेपाल को अध्यक्षतामा बसेको बैठकले विगतको व्यवस्था संशोधन गर्दै साप्ताहिक पत्रपत्रिकालाई समेत सूचीकृत हुन आह्वान गर्ने औपचारिक निर्णय गरेको हो। समितिको निर्णयसँगै महानगरबाट प्रकाशित हुने लोककल्याणकारी सूचना वितरण प्रक्रियामा समान पहुँच सुनिश्चित हुने अपेक्षा गरिएको छ।
# सञ्चारमाध्यम बलियो भए मात्र सुशासन बलियो हुन्छ : कार्यवाहक प्रमुख आलम
इम्तियाज आलम ले स्थानीय सञ्चारमाध्यमको प्रवर्द्धन र संरक्षणका लागि महानगर सकारात्मक रहेको बताउनुभएको छ।
उहाँले भन्नुभयो, “सञ्चारमाध्यम बलियो भए लोकतन्त्र र सुशासन बलियो हुन्छ। त्यसैले महानगर स्थानीय सञ्चारमाध्यमको सबलीकरण र प्रवर्द्धनका लागि सधैँ अग्रसर छ। वीरगञ्ज महानगर सञ्चारमाध्यम प्रवर्द्धनका लागि कानुन निर्माण गर्ने देशकै पहिलो पालिकामध्ये एक हो। कानुनमा व्यवस्था गरिएका अधिकार र अवसरलाई कार्यान्वयन गर्ने विषयमा महानगर सधैँ सकारात्मक र रचनात्मक रहनेछ।”
स्थानीय सञ्चारमाध्यमको प्रवर्द्धनमा कार्यवाहक प्रमुख आलमको सकारात्मक भूमिका र पहलका कारण साप्ताहिक पत्रिकालाई सूचीकरणमा समेट्ने विषय सहज रूपमा निष्कर्षमा पुगेको बताइएको छ।
महानगरको यो निर्णयसँगै वीरगञ्जबाट नियमित रूपमा प्रकाशन हुँदै आएका दर्जनौँ साप्ताहिक पत्रपत्रिका तथा ती संस्थामा आबद्ध श्रमजीवी पत्रकार प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित हुने भएका छन्। यसले स्थानीय पत्रकारिता क्षेत्रलाई आर्थिक रूपमा बलियो बनाउनुका साथै सूचना प्रवाहलाई थप प्रभावकारी र विश्वसनीय बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
स्थानीय सञ्चारकर्मीहरूले महानगरको निर्णयलाई स्वागत गर्दै आगामी दिनमा समान अवसर, पारदर्शिता र कानुनी व्यवस्थाको पूर्ण कार्यान्वयनमा पनि महानगरले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन्।
