अजित कुमार भुजेल, साउन २२ गते । बिरगंज महानगरपालिका वडा न. २ इनर्वास्थित करिब एक विघा सरकारी जग्गा हडप्ने भूमाफियाको प्रयासमा उच्च अदालत बिरगंजले कडा अंकुश लगाएको छ।
साविक इनर्वा भाठा वडा नं. २ मा पर्ने कित्ता नं. ५३ को १९ कट्ठा १० धुर क्षेत्रफल रहेको उक्त जग्गा “गौरक्षणी गौशाला” को नाममा लालपुर्जा कायम छ। सोही जग्गामा “गौरक्षणी गौशाला पशुपालन सहकारी संस्था लिमिटेड, बिरगंज –३” नामक नक्कली संस्थामार्फत भूमाफियाहरूले हकदाबी गर्दै अदालतमा निषेधाज्ञा माग गरेका थिए।
प्रमोद कुमार सिंह नेतृत्वको समूहले साउन १५ गते उच्च अदालत बिरगंजमा मुद्दा दायर गरी शौचालय निर्माण रोक्न प्रयास गरेको थियो। संस्था र नाममा समानता ल्याएर भ्रम सिर्जना गर्दै भूमाफियाले जग्गा कब्जा गर्ने रणनीति बनाएको थियो।
यसअघि वर्षौँदेखि केही व्यक्तिहरूले अनधिकृत रूपमा टहरा बनाएर सो स्थानमा व्यापार गर्दै आएकोमा बिरगंज महानगरपालिकाले अतिक्रमण हटाएर सार्वजनिक संरचना निर्माणको योजना अघि सारेको थियो। हाल महानगरले त्यही स्थानमा अत्याधुनिक र सर्वसुलभ सार्वजनिक शौचालय निर्माणको तयारी थालेको छ।
तर भूमाफियाले निर्माण कार्य रोक्न अदालतको ढोका ढकढक्याए पनि उच्च अदालत बिरगंजका न्यायाधीशद्वय दुर्गा बहादुर विश्वकर्मा र ऋषिराम निरौलाको संयुक्त इजलासले निषेधाज्ञा नजारी गर्ने आदेश जारी गर्दै उनीहरूको माग खारेज गरिदिएको छ।
यस निर्णयसँगै भूमाफियाको योजना असफल भएको छ भने महानगरपालिकाले निर्माण कार्य निर्वाध रूपमा अघि बढाउने बाटो खुलेको छ।
बिरगंज महानगरपालिकाले जानकारी दिएअनुसार, नेपाल–भारत सिमाना नजिकै पर्ने उक्त व्यस्त स्थानमा दैनिक सयौं यात्रु, व्यापारी, मजदुर, महिला, विद्यार्थी तथा स्थानीयको आवत–जावत हुने भएकाले शौचालयजस्ता आधारभूत संरचना अत्यावश्यक मानिएको छ।
महानगरले इनर्वासँगै अन्य तीन स्थानहरूमा पनि सार्वजनिक शौचालय निर्माणको कार्य तीव्र गतिमा अघि बढाइरहेको जनाएको छ। बिरगंज जस्तो व्यापारिक, पर्यटकीय तथा सीमावर्ती शहरको आवश्यकता पूरा गर्न यो परियोजना महत्वपूर्ण हुने अपेक्षा गरिएको छ।
