श्रावण २१, वीरगञ्ज | अजित कुमार भुजेल सरकारले ल्याएको मिडिया काउन्सिल विधेयक र अनलाइन पत्रपत्रिका दर्ता तथा नवीकरणसम्बन्धी नयाँ प्रावधानप्रति प्रेस सेन्टर नेपाल जिल्ला कार्य समिति पर्साले गम्भीर आपत्ति जनाउँदै दबाबमूलक आन्दोलनको घोषणा गरेको छ।
प्रेस सेन्टर नेपाल पर्साको आज बसेको आकस्मिक बैठकले दुवै विषयलाई पत्रकारिता क्षेत्रको स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताविरुद्धको कदम भन्दै चरणबद्ध आन्दोलनमा जाने निर्णय गरेको हो।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि विभागद्वारा हालै जारी गरिएको सूचनामा अनलाइन पत्रपत्रिकाको दर्ता तथा नवीकरण स्थानीय तहका अधिकारीमार्फत गरिने उल्लेख छ, जुन प्रेस सेन्टर नेपाल पर्साका अनुसार प्रस्ट रूपमा अनलाइन पत्रकारितामाथि नियन्त्रणको प्रयास हो।
बैठकले डिजिटल युगमा स्वतन्त्र सञ्चारको विकास भैरहेको अवस्थामा सरकारले नियतवश स्थानीय अधिकारीलाई यस्तो अधिकार दिन खोज्नु लोकतान्त्रिक मूल्य र प्रेस स्वतन्त्रताविरुद्ध रहेको आरोप लगाएको छ।
यसैगरी, प्रस्तावित मिडिया काउन्सिल विधेयकमा रहेका केही प्रावधानहरूले पत्रकार र सञ्चारगृहमाथि नियन्त्रणको खतरा पैदा गराउने भएकाले तिनीहरूलाई तुरुन्त संशोधन गर्नुपर्नेमा बैठकले जोड दिएको छ।
प्रेस सेन्टर नेपाल पर्साका अध्यक्ष शिवनाथ यादवको अध्यक्षतामा सम्पन्न बैठकमा प्रेस सेन्टर नेपालका पूर्व उपाध्यक्ष गोविन्द देवकोटा र नेपाल पत्रकार महासंघ पर्साका अध्यक्ष ओमप्रकाश खनालले प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षाका लागि सम्पूर्ण सञ्चारकर्मीहरू एकजुट हुनुपर्नेमा बल दिएका थिए।
बैठकमा महिला उपाध्यक्ष समिना रन्जितकार, सचिव अजित कुमार भुजेल, सहसचिव बिदुर गौतम, रन्जित यादव, कोषाध्यक्ष सन्जित गुप्ता, सदस्यहरू प्रणय साह, बलिराम यादव, दिपेन्द्र कुमार साह, विशाल पटेल, सन्तोष कुश्वाह तथा प्रदेश सदस्य सब्दर हुसेनको उपस्थिति रहेको थियो।
प्रेस सेन्टर नेपाल पर्साले निकट भविष्यमा दबाबमूलक कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गर्दै सरकारसँग संशोधनको माग पुरा नभए आन्दोलनका थप चरणहरू घोषणा गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ ।
