अजित कुमार भुजेल , काठमाडौं, साउन २१ गते । मिडिया काउन्सिल विधेयकबारे प्रेस सेन्टर नेपालले कडा आपत्ति जनाउँदै उक्त विधेयकका कतिपय प्रावधान प्रेस स्वतन्त्रतामै खतराको संकेत रहेको जनाएको छ। प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा छलफलरत उक्त विधेयकसम्बन्धी गम्भीर सरोकार व्यक्त गर्दै प्रेस सेन्टर नेपालले मंगलबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेको हो।
विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएअनुसार, राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन विधेयकका केही प्रावधानले पञ्चायतकालीन कानूनभन्दा प्रतिगामी अवस्था सिर्जना गर्ने खतरा रहेको ठहर गर्दै संविधान, राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति २०७३ र डा. सुरेश आचार्य नेतृत्वको आमसञ्चार सुधार समितिको सिफारिशविपरीत रहेको आरोप लगाइएको छ।
प्रेस सेन्टर नेपालले विधेयकको विभिन्न बुँदामा प्रमुख रूपमा निम्न सरोकारहरू उठाएको छ:
• पदाधिकारी सिफारिस समितिको संरचना गम्भीर रूपमा सुधार गर्नुपर्ने माग गर्दै वर्तमान प्रस्तावित संयोजनले मिडिया काउन्सिललाई स्वतन्त्र, स्वायत्त निकाय बनाउन नसक्ने ठहर गरिएको छ। सिफारिस समिति संसदको सहभागितासहितको उच्चस्तरीय संयोजनमा हुनुपर्ने प्रेस सेन्टरको सुझाव छ।
• समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा काउन्सिलका अध्यक्ष र सदस्यहरूको नियुक्ति हुनुपर्ने माग गर्दै, विविधता र विज्ञहरूको समावेशी सहभागिता सुनिश्चित गरिनुपर्ने धारणा राखिएको छ।
• कार्यवाहक अध्यक्षको व्यवस्थाबारे आलोचना गर्दै मन्त्रालयको सहसचिवलाई कार्यवाहक बनाउने प्रस्ताव अस्वीकार्य रहेको जनाइएको छ। काउन्सिल सदस्यहरूमध्ये वरिष्ठतमलाई कार्यवाहक बनाउने व्यवस्था हुनुपर्ने प्रेस सेन्टरको माग छ।
• काउन्सिलको बजेट र वार्षिक प्रतिवेदन नेपालको संवैधानिक आयोगसरह पारदर्शी र उत्तरदायी हुनुपर्ने माग गरिएको छ।
• पत्रपत्रिका वर्गीकरण र प्रेस प्रतिनिधि वितरणको जिम्मा काउन्सिलमै राख्नुपर्ने वा छुट्टै निकाय गठन नभएसम्म उक्त कार्य काउन्सिलमार्फत निरन्तरता दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरिएको छ।
संशोधन नहुँदा चरणबद्ध आन्दोलनको चेतावनी
प्रेस सेन्टर नेपालले प्रतिनिधिसभाको सम्बन्धित समिति र सम्पूर्ण संसदलाई विधेयक संशोधनमा गम्भीर ध्यान दिन आग्रह गर्दै, यदि माग सम्बोधन नभएमा दबाबमूलक कार्यक्रम तथा चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी पनि दिएको छ। साथै, प्रेससँग सम्बन्धित सबै संघसंस्थालाई सहकार्यको आह्वान समेत गरिएको छ।
प्रेस सेन्टर नेपालका महासचिव मनोज घर्तीमगरद्वारा जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्तिमा, विधेयकले प्रेस स्वतन्त्रताको मर्ममाथि कुठाराघात नगर्ने गरी सुधार गर्नुपर्ने र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रेस स्वतन्त्रताको मान्यतालाई सम्मान गर्नुपर्ने स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ।
